स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येचा मुद्दा राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून विधानसभेत मांडला. तसेच सुधीर मुनगंटीवार यांनीही या कुटूंबाला आर्थिक मिळावी अशी मागणी केली. या मागणीवर उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससीच्या मुद्दयावर सरकारची भूमिका मांडली. येत्या ३१ जुलै २०२१ पर्यंत एमपीएससीच्या सर्व रिक्त जागा भरण्यात येतील अशी माहिती अजित पवार यांनी विधानसभेत सभागृहाला दिली. स्वप्नील लोणकरने घेतलेल्या निर्णयामुळे खूपच दुःख झाले आहे. पण कोणतेही सरकार असो अशी घटना घडायला नको होती असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. स्वप्नीलच्या कुटूंबीयांना आर्थिक मदत देण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि सरकार सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचेही अजित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले. (maharashtra assembly monsoon session 2021, Mahavikas Aghadi Government assured to fill up MPSC post by July 2021)
स्वप्निलचे निधन हे अतिशय दुखद आहे. मुख्यमंत्रीही वेळोवेळी ही सगळी भरती प्रक्रिया करण्यासाठी आग्रही असतात. याआधी एमपीएससीच्या परीक्षा रद्द झाल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः चर्चा केली होती. एमपीएससी स्वायत्त आहे, पण सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश सर्वाना मान्य करावे लागतात असेही अजितदादा म्हणाले. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाचे ५ मे २०२१ चा अंतरीम आदेश, कोविडची साथ यामुळे मधल्या काळ्यात प्रक्रिया होऊ शकली नाही. यावर मार्ग काढण्याची सरकारची भूमिका आहे. सरकार या संपुर्ण प्रकरणात सकारात्मक भूमिका घेतील असेही अजितदादा म्हणाले.
स्वप्नील लोणकरने २०१९ मध्ये मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. त्यावेळी ३६७१ उमेदवार पात्र ठरले, तर १२०० पदांकरिता ही परीक्षा पार पडली होती. पण एसईबीसीच्या आदेशामुळे संपुर्ण भरती प्रक्रिया थांबली. मुलाखती होऊ शकल्यान नाही. त्यानंतरचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि कोविडची साथ यामुळे संपुर्ण भरती प्रक्रियेवर मर्यादा आल्या असेही अजितदादा यांनी सभागृहात सांगितले.
