राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर निर्माण झालेली पूरपरिस्थिती आणि दरड कोसळून झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पाहणी पथक पाठवावे, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी केली. केंद्र सरकारने गुजरातला एक हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले होते. तशा पध्दतीने केंद्र सरकार महाराष्ट्राला पॅकेज देऊ शकते, परंतु तो त्यांचा अधिकार आहे. असा टोला अजित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लगावला आहे.
राज्यात पूर आणि दरड कोसळून झालेल्या नुकसानी माहिती घेण्यात येत आहे. रस्ते, शेती, घरे, दुकाने यांच्या झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेऊन तसा अहवाल आणि मुख्यमंत्र्यांचे पत्र दिल्लीला पाठवण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
नैसर्गिक आपत्तीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती
दरम्यान नैसर्गिक आपत्तींचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. या संदर्भात काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.भूगर्भात काही बदल होत आहेत का? ज्याठिकाणी दुर्घटना घडली त्याठिकाणी कोणतेही खोदकाम किंवा वृक्षतोड झालेली नव्हती. मग हे का घडले याचा अभ्यास करण्याकरीता तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
राज्यातील राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आणि बाकीच्या अधिकाऱ्यांना काम करण्यास वेळ द्यावा. नेत्यांना पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्याचा अधिकार आहे. पण त्यांना माहिती मिळावी यासाठी नोडल अधिकार्‍यांना नेमण्यात आल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना मदत आणि बचाव कार्यासाठी जेवढी रक्कम खर्च करावी लागेल तेवढी ती खर्च करण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
