राज्य शासनाचे ठराव, परिपत्रक आणि शासन निर्णय याची माहिती उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला मिळत नसल्याने अजित पवार नाराज आहेत. अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना माहीत असलेला सरकारी पत्रव्यवहार उपमुख्यमंत्री कार्यालयालाही द्यावा अशी मागणी केली आहे. याबाबतचे पत्र देखील त्यांनी पाठवलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अधीन असलेल्या राज्य सामान्य प्रशासन विभागाला (जीएडी) अजित पवार यांच्या कार्यालयाने उपमुख्यमंत्र्यांच्या तक्रारीवरून पत्र लिहिलं आहे.
राज्य सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना डावलला जात आहे. यावर नाराज असलेल्या अजित पवारांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सामान्य प्रशासन विभागाला पत्र लिहले आहे. शासनाचे ठराव, अधिसूचना, परिपत्रके आदी मुख्यमंत्र्यांना पाठ्वण्यापूर्वी ती उपमुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घेतले जात नाही, यावरून अजित पवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात पत्र देखील पाठवण्यात आलं आहे.
या पत्रा नंतर जीएडीने ३ जून रोजी एक शासन ठराव जारी केला असून महाराष्ट्र सरकारच्या सर्व विभागांना त्यांचे ठराव, परिपत्रके आणि अधिसूचना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले. जीएडी विभागाने दिलेल्या निर्देशात असं लिहिलं आहे की, “उप मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने या विभागाला जाणीव करून दिली आहे की या प्रती आदरणीय उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविल्या जात नाहीत. त्या अनुषंगाने सर्व मंत्रालयांना पुन्हा एकदा निर्देश देण्यात आले आहे की त्यांनी त्यांचे शासन निर्णय, परिपत्रके आणि अधिसूचना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्याबाबत सतर्क असले पाहिजे.” तथापि, जीएडीने असे पत्र पाठवण्याची ही पहिली वेळ नाही. याआधी ऑक्टोबर २०२० मध्ये प्रशासनाने असे निर्देश दिले होते.
PWD संदर्भात घेतलेल्या ठरवामुळे पुन्हा एकदा चर्चा
सर्व विभागांना दिलेल्या जीएडीच्या नोटिसामध्ये त्यांनी त्यांची सर्व परिपत्रके, अधिसूचना आणि सरकारी ठराव पवारांच्या कार्यालयावर किंवा केवळ ठराविक परिपत्रके, ठरावांमध्ये उल्लेख करावा की नाही हे नमूद केलेलं नाही.
अजित पवार यांच्या कार्यालयातील एक अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं की, उपमुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या वित्त व नियोजन विभागाशी संबंधित सर्व अधिसूचना, ठराव आणि परिपत्रके यापूर्वीच मिळाली आहेत, परंतु त्यांना विशेषत: सर्व अधिसूचना, ठराव आणि परिपत्रके मिळण्याची अपेक्षा आहे. ज्या पद्धतीने CMO ला इतर विभागांकडून मिळते.
