माजी उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्यावर ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचे आरोप करुन भाजपने २०१४ साली महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन केली होती. मात्र मागच्या पाच वर्षात सरकारी यंत्रणेकडून कोणतीही ठोस कारवाई होऊ शकली नव्हती. आता तर सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अजित पवारांना क्लीन चीट दिली आहे. तसे प्रतिज्ञापत्रच मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्यात आले आहे.
माजी अभियंते विजय पांढरे यांची टीका
एसीबीच्या या प्रतिज्ञापत्रावर माजी अभियंते विजय पांढरे यांनी टीका केली आहे. “निवृत्त न्यायाधीशामार्फत याची चौकशी झाली पाहीजे. तपास यंत्रणा पुढाऱ्यांच्या अधीन गेलेल्या आहेत. हे आपल्या सर्वांचे दुर्दैव आहे. अशाप्रकारचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आपण काय करतोय, याचे भान राहिलेले नाही. सनदी अधिकारी जर राजकीय पुढाऱ्यांच्या आदेशाने काम करत असतील तर लोकशाहीला काहीच अर्थ राहिलेला नाही”, अशी प्रतिक्रिया विजय पांढरे यांनी दिली. तसेच हे प्रतिज्ञापत्र मागे नाही घेतले तर याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करु असेही पांढरे म्हणाले.
७० हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा नक्की आहे तरी काय? हे आधी खालील प्रमुख मुद्द्यांमधून आपण समजावून घेऊ
१) विदर्भातील ३८ सिंचन प्रकल्पाची किंमत ६६७२ कोटी रुपयांवरून थेट २६७२२ कोटी रुपयांवर नेण्यात आली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही दरवाढ केली आणि ती ठेकेदारांच्या दबावाखाली केली गेली.
२) ही थक्क करणारी किंमतवाढ मूळ प्रकल्पाच्या ३०० पट आहे. किंमतवाढीच्या जास्तीच्या २०,००० कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट २००९ मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली.
३) विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करुन घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनिअरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, तेच सिंचन घोटाळ्यातील अनियमित तेचे प्रमुख कारण ठरले.
४) सर्वात थक्क करायला लावणारी बाब म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी चक्क १५ ऑगस्ट या राष्ट्रीय सुटीच्या दिवशी मिळाली आहे. या प्रकल्पाची किंमतही ९५० कोटी रुपयांवरुन २३५६ कोटी रुपयांवर वाढवली गेली.
५)अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही ६६१ कोटींवरुन १३७६ कोटी रुपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत १२७८ कोटी रुपयांवरुन २१७६ कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला १४ ऑगस्ट २००९ मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे १४ ऑगस्टला मंजूर झाले.
६) २४ जून २००९ या एकाच दिवशी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यामध्ये वेसावली, लोणवडी, दगडपारवा आणि दावा या लघु प्रकल्पांचा तर हुमन नदी, खरबडी केटी वेअर, जियागाव, खडक पूर्णा, पेंटाकली आणि चंद्रभागा या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने एकाच दिवसात लगेच सर्व ३८ प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या. या महामंडळाचे कार्यकारी संचालक देवेन्द्र शिर्के यांनी हे सर्व प्रकल्प मंजूर केले.
७) तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळेच त्यांच्यावर संशयाचे धुके साचले.
८) कॅग म्हणजेच महालेखापाल नियंत्रकांनी यासंदर्भात चौकशी सुरु केली होती. जलसंपदा खात्याच्या काही अधिकार्‍यांसमोर कॅगने काही महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले होते.
९) जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल २० हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. महिन्यांचा हिशेब लावायचा तर जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच ३२ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नव्हती.
१०) सर्वाधिक खळबळजनक बाब म्हणजे मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांच्या गौप्यस्फोटाने तर जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५,००० कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. गेल्या दहा वर्षात उभारण्यात आलेले प्रकल्प अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या साधनसामुग्रीचे आहेत.सरकारने राज्यातील अशा सर्व प्रकल्पांवर तब्बल ७० हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. सिंचन मात्र फक्त एकच टक्का झाले.
