एमपीएससीची (MPSC) रिक्त पदे भरण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहेत. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत रिक्त पदे भरण्यासाठी एमपीएससीकडे प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कोरोना संकटामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्यात येणारी भरती प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अखेर विरोधकांचे आंदोलन आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांनतर एमपीएससी भरती प्रक्रियेचा पेच सुटला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एमपीएससीची रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात निर्णय झाला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह, उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेली आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी दिली आहे. तसेच रिक्त पदे भरण्याची परवानगी दिली असून तसा शासन निर्णयही ३० जुलैला जारी करण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीनंतर अवघ्या दोन दिवसात वित्त विभागाचा हा शासन निर्णय जारी झाला. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी बिंदूनामावली तयार करुन, उचित मान्यता घेऊन ३० सप्टेंबरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे प्रस्ताव पाठविण्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे. राज्य शासनातील एमपीएससीकडील पदांच्या भरतीचा आढावा घेण्यासाठी अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील २८ जुलै रोजी बैठक झाली होती. त्यावेळी एमपीएससीच्या पद भरतीसंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर तातडीने शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
कोरोनाच्या संकटामुळे केवळ सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदांच्या भरतीला यापूर्वी मंजूरी देण्यात आली होती. ४ मे २०२० आणि २४ जून २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील इतर विभागांतील रिक्त पदांच्या भरतीप्रक्रीयेवर निर्बंध होते. मात्र विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनातील विविध विभागांतील रिक्त पदांच्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता.
त्यानुसार ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत एमपीएससीकडे रिक्तपदांचा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगण्यात आल्याने एमपीएससीची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अजित पवार यांनी राज्यात १५ हजार ५०० हून अधिक पदांची भरती करण्याचे विधिमंडळात जाहीर केले आहे. त्या प्रक्रियेला यानिमित्ताने सुरुवात झाली आहे.
