राज्यात आज राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने काही तासापूर्वी नगरविकास खात्याने मंजूर केलेल्या 941 कोटी रुपयांच्या विकास कमांना स्थगिती दिली होती. यातील 245 कोटींची कामे बारामती नगर परिषदेची होती. या पार्श्वभूमीवर अजित पवारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी आज राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी मतदान केल. त्यानंतर अजित पवार आमदार छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे आणि हसन मुश्रीफ यांच्यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली.
आज विधानभवनात राज्याचे मुख्यमंत्री मा. @mieknathshinde जी यांची भेट घेतली. यावेळी @NCPspeaks चे अन्य मान्यवर नेते सुद्धा उपस्थित होते. राज्यातील विकासकामांना स्थगिती देऊ नये, अशी मागणी यावेळी केली. pic.twitter.com/W88CMvv1C0
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) July 18, 2022
शिंदे सरकारने काय घेतला निर्णय –
शिंदे आणि फडणवीस सरकारने नगरविकास खात्यामधील 941 कोटींच्या कामांना स्थगिती दिली होती. या विकासकामांसाठी मार्च ते जून २०२२ दरम्यान निधी मंजूर करण्यात आला होता. या 941 कोटींपैकी 245 कोटींचे वितरण एकट्या बारामती नगरपरिषदेला झाले होते. आता ही सर्व कामे स्थगित करण्यात आली आहेत.
रोहीत पवारांचे ट्विट –
दरम्यान आमदार रोहीत पवार यांच्या मतदार संघातील कर्जतला दिवाणी न्यायालयाच्या कामाला ही स्थगिती देण्यात आली आहे. याबाबत आमदार रोहीत पवार यांनी ट्विट केले आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी माझ्या मतदारसंघातील पक्षकारांची ‘तारीख पे तारीख’ या त्रासातून सुटका व्हावी आणि वकीलांचीही सोय व्हावी म्हणून गेली दोन-अडीच वर्षे पाठपुरावा करुन #मविआ सरकार असताना मी कर्जतला दिवाणी न्यायालय मंजूर करुन आणले. पण या सरकारने सत्तेत येताच या निर्णयाला स्थगिती दिली, असे म्हटले आहे.
कर्जतमधून दाखल होणाऱ्या दिवाणी दाव्यांची संख्या मोठी असून त्यातील अनेक दाव्यांसाठी ६५ कि.मी.प्रवास करुन अहमदनगर इथं जावं लागतं. त्यामुळं कर्जतला वरीष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाची गरज आहे. याबाबत धोरणात्मक आणि सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 18, 2022
यानंतर त्यांनी आज दुसरे ट्विट केले आहे. या ट्विटमध्ये कर्जतमध्ये दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास #मविआ सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. परंतु सध्या या निर्णयास स्थगिती देण्यात आली असून ती उठविण्यात यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून केली, असे म्हटले आहे.
कर्जतमध्ये दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास #मविआ सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. परंतु सध्या या निर्णयास स्थगिती देण्यात आली असून ती उठविण्यात यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री @mieknathshinde साहेब आणि उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis साहेब यांना भेटून केली. https://t.co/rvj03fzuxZ pic.twitter.com/ET6QXUrPxB
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 18, 2022
