राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना पक्षाने काही महत्त्वाचे मुद्दे घ्यायचे ठरवले होते. महापुरुषांबद्दल होत असणारी बेताल वक्तव्यं, अपमानास्पद वाक्य या सर्व गोष्टी आम्ही अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या माध्यमातून मांडल्या. यावेळी महापुरूषांवरील वक्तव्याचा निषेध केला गेला नाही, असं म्हणत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
अजित पवारांनी विधिमंडळाच्या परिसरात प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, सीमा प्रश्नावर आम्ही एक मुद्दा ठरवला होता. त्याबद्दल एक मताने ठराव करायचा होता. तो ठराव करत असताना बेळगावसह अनेक गावं आणि शहरांचा उल्लेख आम्ही करायला लावला. संपूर्ण ८६५ गावं महाराष्ट्रातील सामील करून घेण्याबाबत आम्ही ठराव केला. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. महापुरुषांचा अपमान सहन होणार नाही. त्यामध्ये वेगवेगळ्या मंत्र्यांची हकालपट्टी करा, आमदारांना सक्त ताकीद करा, राज्यपालांना हटवा, अशा प्रकारच्या मागणी विरोधकांनी केल्या होत्या. पण त्यांनी या गोष्टीला स्पर्शही केला नाही, असं अजित पवार म्हणाले.
विदर्भात अधिवेशन असल्यामुळे धान, सोयाबीन, कापूस, संत्री किंवा पिकविमा संदर्भातील प्रश्नांबाबत आम्ही आवाज उठवण्याचं काम केलं आहे. विक्रमी पुरवठ्या मागण्या देखील त्यांनी घेतल्या आहेत. पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनामुळेच मागण्या ७७ ते ७८ हजार कोटींपर्यंत पोहोचल्या आहेत. तर शेवटच्या पुरवण्या मागण्यांमध्ये १ लाख कोटींच्या पुढे जातील. विदर्भाचे प्रश्न मांडले त्यामध्ये त्यांनी काही मुद्द्यांमध्ये दखल घेतली, असं पवार म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी मूळ शिवसेना सोडून शिंदे गट स्थापन केला आहे. त्यामधून ते अजून बाहेरच पडत नाहीयेत. आज सहा महिने पूर्ण झालेत. विधानसभेचे सदस्य नसणाऱ्यांच्या वक्तव्यावर शिंदे बोलत होते. सभागृहात आम्ही सर्व आमदार आणि गटनेते राज्याच्या भूमिका बद्दल प्रश्न मांडत असतो. त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण देणं अपेक्षित होतं. परंतु आजच्या उत्तरात तसं काहीही झालं नाही, असं म्हणत अजित पवारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर टीका केली.
हेही वाचा : विरोधकांवर गुन्हे दाखल होतात, पण सत्ताधाऱ्यांना माफी…हा कुठला न्याय?; अनिल परबांचा सवाल
