ज्या परदेशी कंपनीने आरोप केला त्यांचे म्हणणे वाचले. ज्यांच्या विरोधात आले होते त्या अदानी ग्रुपने देखील त्यांचे म्हणणे मांडले आहे हेही बघत आहोत. ज्यावेळी या दोन गोष्टी होत आहेत एक परदेशी कंपनी आणि आज भारतीय नागरिक म्हणून सगळ्यात श्रीमंत गणली जाणारी व्यक्ती यामध्ये घडत असताना केंद्रसरकारच्या वित्तविभागाने हस्तक्षेप केला पाहिजे. मोठमोठ्या बँकांच्या बातम्या आल्यानंतर वित्तविभागाने त्यामध्ये हस्तक्षेप केला आणि लोकांनी घाबरून जाऊ नये असे पत्रक काढले व योग्य अयोग्य सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. तशाप्रकारे अशी घटना घडत असताना का कुणीच बोलायला तयार नाही. केंद्रसरकारच्या महत्त्वाच्या यंत्रणा गप्प का आहेत. हे देशातील सव्वाशे कोटी जनतेला हे लक्षात आणून दिले पाहिजे. याबाबतच्या वस्तुस्थितीचा परिपूर्ण अभ्यास केंद्रसरकारचा झाला असेल तर जनतेसमोर क्लीअर करावे अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली. हिंडेनबर्ग व अदानीबाबत देशपातळीवर चर्चा करायला लागेल, असंही अजित पवार म्हणाले.
परब-सोमय्या वादावर अजित पवार म्हणाले की…
महाराष्ट्रातील कोणताही नागरीक असेल किंवा कुठल्याही क्षेत्रातील व्यक्ती असेल त्या प्रत्येक नागरिकाला काही अधिकार दिलेला आहे त्या अधिकाराचा वापर करत असताना संविधानाने, कायद्याने, घटनेने नियम घालून दिले आहेत त्याचा भंग आमच्या सहीत कुणी करु नये असे स्पष्ट मत अजित पवार यांनी किरीट सोमय्या आणि अनिल परब यांच्या वादावर बोलताना व्यक्त केले. केलेली कृती योग्य की अयोग्य याबद्दल वस्तुस्थिती समजून घेतल्याशिवाय किंवा त्या घटनेबद्दल पार्श्वभूमी माहित नाही पण एवढंच सांगेन की कुठल्याही पक्षात किंवा कुठल्याही ठिकाणी कुठल्याही क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी या सगळ्या कायद्याचा, नियमांचा, संविधानाचा आदर करुन जो अधिकार दिला आहे त्याचा वापर करावा असेही अजित पवार म्हणाले.
प्रत्येकाला आपापली तयारी करण्याचा अधिकार आहे. महाविकास आघाडीच्या बैठकीसंदर्भात कॉंग्रेसचे नेते आले नव्हते मात्र आमची व उध्दव ठाकरे यांच्याशी प्राथमिक चर्चा झाली आहे. मी गुरुवार आणि शुक्रवार पुण्यात आहे. त्यावेळी चिंचवडसाठी आतापर्यंत माझ्याकडे नऊ लोकांनी उमेदवारी महाविकास आघाडी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणून मागितली आहे. याबाबत त्यांच्याशी समोरासमोर बोलणार आहे. त्यानंतर कॉंग्रेस आणि शिवसेनेच्या व आमच्या वरिष्ठांशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल. तीच गोष्ट कसब्याबाबत आहे. कॉंग्रेस तयारी करत असेल कदाचित पाठीमागील विधानसभा झाल्या त्यावेळी आघाडीत (त्यावेळी महाविकास आघाडी नव्हती) ही जागा कॉंग्रेसला सोडण्यात आली होती. पुण्यात गेल्यावर माझ्या लोकांशी व कॉंग्रेससह शिवसेना व इतर मित्रपक्षांशी चर्चा करेन असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी उद्या आमदारांची विधानभवनात बैठक लावली आहे. त्यात पोटनिवडणुकांबाबत चर्चा केली जाईल असेही अजित पवार यांनी सांगितले. चिंचवड व कसबा या दोन्ही जागांवर पोटनिवडणुक लढवण्यासाठी आम्ही ठाम आहोत असे सांगतानाच कोल्हापूर, पंढरपूर, नांदेड देगलूरमध्ये निवडणूका झाल्या आहेत याची आठवण अजित पवार यांनी करुन देताना अंधेरीचे उदाहरण त्यांनी देणे कितपत योग्य आहे. प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे.परंतु त्याप्रकारे आम्ही विचार करत नाही असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
मंत्रीमंडळ विस्ताराबद्दल बोलताना ज्या चर्चा सुरू त्याचर्चेला काही अर्थ नाही. मंत्रीमंडळ विस्तार कधी करायचा हा सर्वस्वी मुख्यमंत्र्यांचा व उपमुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे. या दोघांना दिल्लीतील हायकमांडने ग्रीन सिग्नल दिला की मंत्रीमंडळाचा विस्तार होईल असेही अजित पवार यांनी पत्रकांरानी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले. प्रकाश आंबेडकर यांनी मोदी – शहा यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्यावर पत्रकारांनी विचारले असता राजकीय व्यक्तीने किंवा नागरिकांने काय म्हणावे यावर केलेल्या वक्तव्याबद्दल मला प्रश्न विचारता. ते आमचं मत नाही ते त्यांचे मत आहे त्यांनी व्यक्त केले आहे त्यावर आम्ही वक्तव्य करण्याचे कारण नाही त्यावर नो कमेंट्स अशा शब्दात आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
महागाई, बेरोजगारी वाढत चालली आहे. नवनवीन प्रश्न आपल्यासमोर येत आहेत त्यात तथ्य आहे की नाही यामुळे लोकं बुचकळ्यात पडले आहेत. शेअरबाजार काही लाख कोटीने कोसळत आहे हे काय गौडबंगाल आहे कळायला मार्ग नाही. यावर केंद्रसरकारने, अर्थमंत्रालयाने जाहीर खुलासा करायला हवा. देशातील लोकं धास्तावले आहेत, बुचकळ्यात पडले आहेत आणि नक्की काय झालंय ज्यांच्यावर आरोप झालाय तीच कंपनी बोलत आहे. आणि ज्या परदेशी कंपनीने आरोप केलाय असे दोघेच बोलत आहेत. आणि बाकीचे नुसतीच चर्चा करत आहेत. यातील नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे कोण म्हणतंय यात एलआयसीचे ७५ हजार कोटी रुपये अडकले आहेत खरंच अडकले आहेत का? नक्की काय झालंय नक्की कुठे पाणी मुरतंय की मुद्दाम बदनामी सुरू आहे हे सगळे जनतेला कळायला हवे ना… मुळात तेच कळू देत नाही असेही स्पष्ट मत अजित पवार यांनी मांडले.
आताचा अर्थसंकल्प आहे त्या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागून आहे. या अर्थसंकल्पात गॅस सिलेंडरचा दर वाढला आहे, प्रचंड महागाई वाढली आहे, यापासून केंद्रसरकारने देशातील जनतेला दिलासा दिला पाहिजे. महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे प्रश्न आहेत त्यामध्ये रेल्वेचा निधी मिळायला हवा. सरकारने वेगवेगळ्या खात्यांचा निधी असतो तो महाराष्ट्राला मिळाला पाहिजे ही महाराष्ट्राचा नागरीक म्हणून अपेक्षा आहे असेही अजित पवार म्हणाले.
हे सरकार गोरगरीबांचे नाही ‘सर्वसामान्यांचे… सर्वसामान्यांचे सरकार’ आहे असा टोला अजित पवार यांनी लगावतानाच भाजप आमदार नरेंद्र पाटील यांच्याकडून सरकारला घरचा आहेर मिळाला आहे. मी कामासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे वेळ मागतो त्यावेळी कॉल केल्यानंतर ‘दादा देऊ काही काळजी करू नका’ लवकरच देऊ..दोघेही पॉझिटिव्ह बोलतात निगेटिव्ह अजिबात बोलत नाही. कुठलं काम आहे काय आहे विचारतात मात्र वेळ काही मिळत नाही. त्या दोघांचे काय सुरू आहे माहित नाही. त्यांचे त्यांनाच माहीत. आम्हाला नुसतं खेळवतायत की फक्त चालढकल करत आहेत की वेळ मारुन नेतायत हे कळायला मार्ग नाही. कुणी वेळ मागितला तर वेळ द्यायचा असतो. सत्तेवर नसताना सगळ्या गोष्टी पॉझिटिव्ह बोलणं सोपं असतं पण सरकारमध्ये आल्यानंतर त्या निर्णयाबद्दलचा फायनल निर्णय घेऊन पुढे मार्ग काढणे ही तारेवरची कसरत असते. परंतु तसे काम करताना हे सरकार पहायला मिळत नाही. पण सुरु आहे आमचं ‘सर्वसामान्यांचे सरकार’ बोलणं मात्र कुठेही महागाई कमी करण्याचा, कारखाने बाहेर गेले ते परत येण्याकरिता प्रयत्न होत नाहीत उलट बाहेरचे मुख्यमंत्री येतात आणि इथल्या उद्योगपतींना, बॉलिवूड आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांना तुम्ही आमच्याकडे चला बोलत आहेत. तरीही आमचे ‘सर्वसामान्यांचे सरकार ‘सुरू आहे अशी जोरदार टीका अजित पवार यांनी केली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत १५ दिवस अगोदर बैठक मुख्यमंत्री यांनी घ्यायची असते. कुठले प्रश्न महाराष्ट्राचे असावेत याबाबत पुस्तिका काढली जाते. परंतु ऐनवेळी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली गेली. मुद्दामहून कुणी टाळले नाही. डॉ. अमोल कोल्हे मुंबईत होते म्हणून ते बैठकीला गेले बाकीचे खासदार दिल्लीत होते असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
