मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचार्‍यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या आश्रय योजनेबाबत राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे.महापालिकेच्या आश्रय योजनेत १ हजार ८०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महापालिकेच्या आश्रय योजनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. राज्यपालांनी महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, त्यामध्ये तथ्य असेल तर वस्तुस्थिती सगळ्यांच्या समोर येईल आणि काही नसेल तर लोकांनाही समजेल की चुकीच्या पद्धतीने तक्रारी करतात, असे अजित पवार म्हणाले.
मुंबई महापालिकेच्या ‘आश्रय योजने’बाबत भाजपच्या आरोपांनुसार, सीव्हीसी (केंद्रीय दक्षता आयोग) नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. नियमानुसार, एखाद्या निविदेत केवळ एकच सहभागी झाला, तर निविदा परत मागवल्या पाहिजेत. मात्र, तसे झालेले नाही. निवारा योजनेअंतर्गत महापालिका कर्मचार्‍यांसाठी घरे बांधत होती. त्यावर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
राज्यपाल हे महत्वाचे व्यक्ती आहेत. त्यांनी काय करावे हा त्यांचा अधिकार आहे. महाराष्ट्रातील कायदा सुव्यवस्था चांगली राहण्याकरता मुख्यमंत्री, गृहमंत्री सतत त्यामध्ये लक्ष घालून असतो. कोणावरही अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेतो. पण अनेक प्रकारच्या तक्रारी लोकायुक्तांकडे पण येतात. त्यामध्ये तथ्य असेल तर वस्तुस्थिती सगळ्यांच्या समोर येईल आणि काही नसेल तर लोकांनाही समजेल की चुकीच्या पद्धतीने तक्रारी करतात, असे अजित पवार म्हणाले. महापालिकेतर्फे सफाई कामगारांच्या ३९ वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. या आश्रय योजनेत आतापर्यंत १ हजार ८४४ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव महापालिकेत मंजूर झाले आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर होत असताना भाजपने त्यावर आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतरही प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर भाजपचे स्थायी समिती सदस्य विनोद मिश्रा यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती.
