केंद्र सरकारने जबाबदारी झटकल्याचा अर्थ निघू शकतो, इम्पेरिकल डेटाबाबत अजित पवारांचे वक्तव्य

आम्ही इम्पेरिकल डेटा देऊ शकत नाही. त्यामुळे आता खरी वस्तुस्थिती समोर आली आहे.

Ajit Pawar

ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी महत्त्वाची असलेला इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात इम्पेरिकल डेटासंदर्भात सुनावणी पार पडली. यावेळी केद्राकडून अॅफिडेव्हिट देण्यात आलं आहे. तसेच डेटा देता येणार नसल्याचे स्पष्ट सांगितले असल्यामुळे आता केंद्राने जबाबदारी झटकल्याचे स्पष्ट झालं असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटाची मागणी केली होती. परंतु केंद्राने हा डेटा देण्यास टाळाटाळ केली होती. अखेर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करुन डेटा देण्यात नकार दिल्यामुळे केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे.यावेळी अजित पवारांनी इम्पेरिकल डेटावरुन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यामुळे खरी वस्तुस्थिती समोर आली आहे. इतके दिवस विनाकारण महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्यात येत आहे. केंद्राने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र समोर आल्यानंतर त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करु असेही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारने आता न्यायालयात म्हटलं आहे की, आम्ही इम्पेरिकल डेटा देऊ शकत नाही. त्यामुळे आता खरी वस्तुस्थिती समोर आली आहे. परंतु मागील काही दिवसांपासून महाविकास आघाडीलाच ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचे सांगून बदनाम करत होते. आता मात्र खरी वस्तुस्थिती समोर आली आहे. न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर करुन डेटामध्ये चुका असल्यामुळे हा डेटा देऊ शकत नाही असे केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.

अजित पवारांचे दरेकरांना रोखठोक प्रत्युत्तर

भाजप नेते आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मुंबै बँक घोटाळ्यातील चैकशीवरुन राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला आहे. राष्ट्रवादी नेते अजित पवारांच्या जवळचे ५ सदस्यही या चौकशीमध्ये असल्याचे दरेकरांनी म्हटलं आहे. यावर अजित पवारांना प्रश्न विचारण्यात आला असता अजित पवार यांनी म्हटलं आहे की, प्रत्येकाला पक्षाचे असल्यामुळे त्यांना पक्षाचा लेबल लावून प्रश्न विचारण्यात येत असतात. अनेकजण माहितीच्या आधारे कारवाई करत असतात. तुम्हाला काही वाटले तर तक्रारही करु शकता. फक्त त्यामध्ये तथ्य असलं पाहिजे आणि पुरावा असला पाहिजे. त्या प्रकरणात काही आढळले तर कारवाई नाही आढळले तर क्लिन चीट मिळते असे अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.


हेही वाचा : बदनामी करण्याचा विरोधकांचा राजकीय धंदा, मानहानीच्या दाव्यावरुन राऊतांचा भाजपवर निशाणा