मुंबईत कोरोना संकट अजूनही टळले नाही आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला असल्यामुळे एप्रिल महिन्यापासून मुंबईतील सर्वसामान्यांना लोकल प्रवासावर निर्बंध लादले आहेत. कोरोना रुग्णांची संख्या आटोक्यात आल्यावर अनेक संघटनांकडून लोकल प्रवासाच्या परवानगीची मागणी केली जात आहे. मुंबईतील पत्रकारांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्यावी अशी मागणी मागील काही दिवसांपासून केली जात आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री अजित पवार यांना मुंबईकरांच्या आणि पत्रकारांच्या लोकल प्रवासाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला असता मुंबईतील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेऊन येत्या १५ जूनपासून लोकल प्रवासाबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महाराष्ट्रवादी चर्चा या डिजिटल उपक्रमाचा आज (शुक्रवार ११ जून) शुभारंभ करण्यात आलाय याच उपक्रमादरम्यान अजित पवार यांनी राज्यातील जनतशी संवाद साधला आहे. या संवादा दरम्यान अजित पवार यांनी जनतेच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आला आहे. मुंबईतील कोरोना परिस्थिती आता नियंत्रणात आल्याचे दिसते आहे. अशा मध्ये कडक निर्बंधामध्ये शिथिलता देण्यात येत आहे. यामध्ये आता लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याची मागणी होत आहे.
सध्या अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या महापालिका कर्मचारी, वैद्यकीय प्रशासन यांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी आहे. परंतु, पत्रकारांना देखील लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी कधी मिळणार, अशी विचारणा केली असता येत्या १५ जूनपर्यंत सकारात्मक निर्णय घेण्याची शक्यता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वर्तवली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्रकारांच्या लोकल प्रवासाबाबत प्रश्न विचारल्यावर उत्तरात त्यांनी म्हटलंय की, आपली मागणी बरोबर आहे कारण मीडियाला रोज बातम्यांसाठी माहिती मिळवण्यासाठी फिरावे लागते परंतु सध्या जे कोणी कोरोनासंदर्भात काम करणारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पॅरामेडिकल फोर्स आहेत. स्वच्छता ठेवणारे बंधु भगिनी यांना परवानगी आहे. आता आदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप यांचीही मागणी आहे. अशा अनेक मागण्या आल्या आहेत. फक्त थोडंस कोरोना सावट आटोक्यात आले आहे. १५ जूनपासून काही सकारात्मक निर्णय घेऊ असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
शाळांच्या फी वसुलीवरुन पालकांना त्रास
कोरोनाच्या संकटामुळे ऑनलाईन शिक्षण सुरु आहे. परंतु काही शाळाप्रशासनाकडून विद्यार्थ्यांच्या शाळांच्या फीसाठी पालकांना नाहक त्रास दिला जात आहे. शाळांच्या फी माफीवरुन अजित पवार यांना प्रश्न केला असता त्यांनी म्हटलंय की, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना सांगण्यात आला आहे का अशा प्रकारे प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे. सगळ्याच संस्था असे करतात ज्यांना सामाजिक बांधिलकी नाही किंवा जे वेगळ्या दृष्टीने या शिक्षण क्षेत्राकडे बघतात अशांचे मात्र तक्रारी येत आहेत. ही गोष्ट मान्य आहे परंतु या तक्रारी राहणार नाहीत याबाबत एक निर्णय सरकारकडून जीआर किंवा अध्यादेश काढण्याबाबत कार्यवाही करु असे आश्वासन अजित पवार यांनी केले आहे.
