ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. अध्यादेश काढणे हे राज्य सरकारला उशीरा सुचलेलं शहाणपण असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपले मत मांडण्यायचा अधिकार असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. परंतु राज्य सरकार योग्य काम करत असल्याचे प्रत्युत्तर अजित पवार यांनी दिलं आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी बहुल असल्यामुळे तिथे ओबीसी जागांवर परिणाम होतो आणि इतर वर्गांवर देखील अन्याय होत असल्याची भावना अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे. अध्यादेश काढण्यासंदर्भात निर्णय झाला असल्याचीही माहिती यावेळी अजित पवार यांनी दिली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना राज्य सरकारला उशीरा सुचलेलं शहाणपण अशी टीका करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. अजित पवार यांनी म्हटलं आहे की, राज्य सरकारने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही लोकांनी सरकारला उशीरा सुचलेलं शहाणपण असल्याचे म्हटलं आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला टीका टीप्पणी करण्याचा अधिकार आहे. महाविकास आघाडी सरकार उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली काम करत आहे. सर्व जाती धर्माचे सरकार असून सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
आदिवासी बहुल जिल्ह्यांवर अन्याय
अजित पवार यांनी म्हटलं आहे की, काल मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत अनेक निर्णय घेतले त्यामधील महत्त्वाचे २ निर्णय घेण्यात आले, महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी बहुल असल्यामुळे तिथे ओबीसी जागांवर परिणाम होतो आणि इतर वर्गांवर देखील अन्याय होतो. तर आपल्याला जे काही आरक्षण आहे ते ५२ टक्के आहे. त्या ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लागता मधल्या काळात ईडब्लूएसकरता १० टक्के आरक्षण दिले आहे. असे ६२ पर्यंत जाते. आदिवासी बहुल जिल्ह्यांत म्हणजे पालघर, नंदुरबार, इथे इतर वर्गाला जागा राहत नाही त्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात म्हणून अनेकांचे म्हणणे होते की तिथे होणारा अन्याय दुसरीकडे भरुन काढता येईल का? याबाबत प्रयत्न केला आहे अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे.
छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या प्रस्तावावर चर्चा करुन मार्ग काढला आहे. आणि जाहीर केलंय की, साधारण त्या राहिलेल्या ८-९ जिल्ह्यांत कुठल्या वर्गाला किती टक्के जागा राहील ईडब्लूएससाठी आपण १० टक्के जागा ठेवल्या आहेत. काही ओबीसींना जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर ज्या त्या वर्गांना जागा ठेवल्या आहेत. असे अजित पवार यांनी सांगितले आहे.
अध्यादेशाचा निर्णय एकमताने
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दोन्ही विरोधी पक्षनेते आणि राजकीय पक्षांचे गटनेत्यांशी चर्चा करुन सगळ्यांनी एकमताने ठरवलं आहे. ज्या ओबीसींच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत तिथे निवडणुका घेण्यात येऊ नये असा प्रयत्न सरकारचा होता. परंतु निवडणुक आयोगाने न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. आता त्या संदर्भात पुन्हा प्रयत्न सुरु आहेत. काही वर्गांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी कालच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. काही लोकांना हे पटेल परंतु काही लोकांना हे पटणार नाही. सरकारने एकमताने सांगितले आहे. ज्यांना निर्णय योग्य वाटला त्यांनी सरकारच्या समर्थनार्थ प्रतिक्रिया दिली असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
कोणत्याही वर्गावर अन्याय होऊ नये अशी भावना
केंद्राला आपण म्हणत होतो की तुम्ही ५० टक्क्यांची अट काढून टाका आणि त्या त्या राज्याला मुभा देण्यात यावी परंतु केंद्र सरकारने तसं केलं नाही. राज्य सरकारचा काढून घेतलेला अधिकार पुन्हा राज्याला दिला आहे. ईडब्लूएसचे आरक्षण केंद्रानेही दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात १० टक्के आरक्षणाला धक्का लावला नाही. परंतु जे १३ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला दिले होते ते रद्द केले त्याबद्दल चर्चा चालली आहे. त्यातून कशाप्रकारे पुढे जाता येईल याबाबत प्रयत्न करत आहोत. कुणालाही आऱक्षण देत असताना मुळ आरक्षण मिळालेल्या वर्गावर अन्याय होऊ नये अशी आमची भूमिका असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा : RSS, भाजप धर्मांची दलाली करतात, राहुल गांधींचा घणाघात
