इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. अजित पवार यांनी रविवारी पुण्यात माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
अजित पवार पुढे म्हणाले की, निवडणुका होत असताना ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व आणि आरक्षण मिळाले पाहिजे. ते आरक्षण न देता निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण असून १२ जुलैला सुनावणी आहे. आता इम्पेरिकल डेटासंदर्भात बरेचसे काम झाले आहे. बांठियांच्या अध्यक्षतेखाली समिती होती. त्यांनी ते काम मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशमधील ओबीसी आरक्षण मान्य केले, तर महाराष्ट्रातील आरक्षणही मान्य करायला हवे, अशी आमची अपेक्षा आहे. येऊ घातलेल्या सर्व निवडणुका ओबीसींना प्रतिनिधित्व देऊनच लावाव्यात. नगर परिषद निवडणुकीसाठी २२ तारखेपासून अर्ज भरायचे आहेत. मधल्या काळात ठरवले तर निवडणूक आयोग ते करू शकते, अशी आमची रास्त मागणी असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले.
उद्धव ठाकरेंची शिवसेना ही त्यांची मूळ शिवसेना
शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या निलंबनाच्या सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या प्रकरणावरही त्यांनी भाष्य केले. मधल्या काळात जी स्थितंतरे घडली त्यातून नक्की नियम काय सांगतो, कायदा काय सांगतो, पक्षांतर बंदी कायदा ज्यावेळी अस्तित्वात आला, त्यावेळेस त्यात कशा कशाचा अंतर्भाव केलेला होता ते सर्व विधितज्ज्ञ आणि प्रख्यात वकील आपापल्या परीने भूमिका मांडतात. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना ही त्यांची मूळ शिवसेना आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आम्हालाही वाटते. दिसताना तरी ते तसे दिसत आहे, पण सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार हे मी सांगू शकत नाही. ते आपल्याला उद्याच कळेल, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
मविआने एकत्रित निवडणुका लढवाव्यात का?
महाविकास आघाडीने एकत्रित निवडणुका लढवाव्यात का, असे विचारले असता ते म्हणाले की, मी उद्या मुंबईला जाणार असून तेव्हा शिवसेनेच्या नेत्यांशी बैठक होणार आहे. त्या बैठकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाविकास आघाडी म्हणून लढवायच्या की स्वतंत्रपणे लढवायच्या यावर निर्णय होणार आहे, असेही ते म्हणाले.
