राज्यातील कोणत्याही विभागाला दुर्लक्षित ठेवण्याची भूमिका नाही – अजित पवार

विधान परिषदेत मराठवाडा आणि विदर्भाच्या विकासासाठी कमी निधी दिल्याची बाब एका चर्चेच्या माध्यमातून विधान परिषदेच्या आमदारांनी सभागृहात मांडली होती. त्यामध्ये विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते यांनीही निधीच्या बाबतीत अन्याय झाल्याचा मुद्दा मांडला होता. या निधीच्या वाटपाबाबत उत्तर देताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात सरकारची बाजू मांडली. राज्यातल्या कुठल्याही विभागाला दुर्लक्षित ठेवण्याची भूमिका नसल्याचे त्यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.

शहरी भागाला लोकसंख्येनुसार निधी द्यावा, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी झालेल्या चर्चेअंती ठरल्याचे पवार यांनी सांगितले. याच निकषावरच त्यांनी हा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विभागवार निधी वितरणामध्ये कोणताही भेदभाव केलेला नाही

वैधानिक विकास महामंडळं अस्तित्वात नसली, तरी राज्यपालांच्या सूत्रानुसारच निधी दिला जातो, असाही खुलासा त्यांनी केला. या निकषानुसार विदर्भाला २६ टक्के, मराठवाड्याला पावणे 19 टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्राला ५५ टक्के निधी देण्यात आला आहे. उर्वरीत महाराष्ट्रापेक्षाही अधिक निधी हा मराठवाडा आणि विदर्भाला देण्यात आला आहे. राज्यातील महसूली मुख्यालयानुसार हा निधी दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महामंडळे स्थापनेचा संसदेला अधिकार

कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. मात्र ही महामंडळे स्थापनेचा अधिकार संसदेला आहे, त्यामुळे यासाठी पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी विधान परिषदेत सांगितले. निधी देताना राज्यात कुठेही भेदभाव झाला नसल्याचा खुलासा त्यांनी केला.

हेही वाचा : Shakti Act in Maharashtra: महाराष्ट्रात शक्ती कायद्याला दोन्ही सभागृहात मान्यता