सारथी पाठोपाठ अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचा कारभार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आलेल्या नियोजन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. हे महामंडळ यापूर्वी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाकडे होते. मात्र, या महामंडळाची ध्येय आणि उद्दिष्ट्ये विचारात घेऊन हा विषय नियोजन विभागाकडे सोपवण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर मराठा समाजात संतापाचे वातावरण आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी काही आर्थिक निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर हे महामंडळ आता अजित पवार यांच्या खात्याकडे सोपविण्यात आले आहे.
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत निकाल देत आरक्षण रद्द केल्याने या विषयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होणे अपेक्षित होते. परंतु, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यापुरतीच चर्चा झाली. मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली होती. या बैठकीत चर्चा करून महाविकास आघाडीची भूमिका स्पष्ट करण्यात आल्याने मंत्रिमंडळ चर्चा टाळण्यात आल्याची माहिती आहे.
