मुंबई : केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्कात वाढ केल्याने राज्यातील कांदा उत्पादकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय वाणिज्य पियुष गोलय यांची भेट घेतली. कांदा प्रश्नासंदर्भात पियुष गोलय यांच्यासोबत चर्चा झाल्याची माहिती मिळाली आहे. कांद्याच्या प्रश्नावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सह्याद्री येथे पत्रकार परिषद घेतली. कांद्याच्या प्रश्नावर राज्य सरकारमध्ये श्रेयवाद सुरू आहे का?, पत्रकारांच्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “महायुतीत श्रेयवादा अजिबाद नाही.”
कांद्याच्या प्रश्नावर राज्य सरकारमध्ये श्रेयवाद सुरू आहे का?, पत्रकारांनी हा प्रश्न मुख्यमंत्री आणि अजित पवार यांनी केल्यावर अजित पवार म्हणाले, “अजिबाद नाही. आम्ही शेतकऱ्याला मदत करण्याच्या भूमिकेमध्ये प्रथम प्रधान्यानी लक्ष घालणारे आहोत. श्रेय घेण्यासाठी आम्ही हापापाले नाहीत.” या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले, “श्रेयवादवाले घरी बसले आहे”, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी नाव न घेता महाविकास आघाडी आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना टोला लगावाल. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “कांदा प्रश्नावर महायुती एकत्रित प्रयत्न करत आहे.”
हेही वाचा – नाफेडने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक; मुख्यमंत्र्यांनी मानले पंतप्रधानांचे आभार
केंद्राने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. 2410 रुपये प्रती क्विंटल अशा दराने कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. हा दरही वाढून मिळावा तसेच 2 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त खरेदीची आवश्यकता भासल्यास ती देखील केंद्राने करावी, अशी विनंती राज्य सरकारने केंद्राला केल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. साठवणूकीच्या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा आणि वाढ करण्याची मागणी राज्यशासनातर्फे नाफेडला करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री-अजित पवार यांच्या पत्रकार परिषदेतील मुद्दे
- राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणीत धावून गेले आहे. प्रसंगी निकषाबाहेर जाऊन मदतही केली आहे.
- कांदा प्रश्नी देखील राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून आज सकाळीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांशी तसेच केंद्रीय गृह मंत्री यांच्याशी चर्चा झाली आहे.
- आज मी उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठक घेऊन या प्रश्नी ठोस पाउले उचलण्याचे निर्देश दिले.
- लासलगाव, मनमाड, आळेफाटा तसेच नाशिक जिल्ह्यातील इतर ठिकाणीही नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु देखील झाली आहे.
- याशिवाय कांदा चाळी वाढवण्यात येत असून २ लाख मेट्रिक टनापेक्षाही अधिकचा कांदा खरेदी करण्यासंदर्भात नाफेडला विनंती केली आहे.
- केंद्राला निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबतही विनंती करण्यात येत आहे.
- आज केंद्राने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. 2410 रुपये प्रती क्विंटल अशा दराने कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. हा दरही वाढून मिळावा
- 2 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त खरेदीची आवश्यकता भासल्यास ती देखील केंद्राने करावी अशी विनंती आपण केंद्राला केली आहे. साठवणूकीच्या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा आणि वाढ करण्याची मागणी राज्यशासनातर्फे नाफेडला करण्यात आली आहे.
- कांदा साठवणीसाठी शीतगृहांची आवश्यकता आहे. अये झाल्यास साठवणुकीच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल. यासाठी तातडीने दोन तीन पर्यायांवर पणन विभागाने विचार करावा तसेच आवश्यकता भासल्यास खासगी कंपन्यांचा सहभाग घ्यावा असेही निर्देशही दिले आहेत.
- मागे फेब्रुवारी महिन्यात देखील कांद्याच्या बाजारभावात घसरण झाली तेव्हा कांदा उत्पादकांच्या मदतीला राज्य शासन धावून गेले होते. लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्रीझालेल्या शेतकऱ्यांना ३५० रुपये प्रती क्विंटल अनुदान जाहीर केले.
- एकूण ३ लाख ३६ हजार लाभार्थींना अनुदान देण्यात येत आहे.
- कांद्याची महाबँक ही संकल्पनाही आम्ही राबवत आहोत. यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सूकाणू समिती निर्णय घेत आहे.
- 13 ठिकाणी कृषक समृध्दी प्रकल्प उभारणार आहोत. याठिकाणी रब्बी कांदा पिकासाठी 10 लाख टन इतकी शास्त्रोत्क पध्दतीने साठवणूक क्षमता उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.
- यातून प्रत्यक्ष अणि अप्रत्यक्षरित्या 60 हजारपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होऊन कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लागेल
- कांदा बाजाभाव घसरणीबाबत विविध शिफारशींवर सुध्दा विचार सुरु आहे. यामध्ये काही तात्काळ अमंलबजावणी करण्याच्या आणि काही दीर्घकालीन उपाययोजना सुध्दा आहेत.
