शिंदे-फडणवीस युती म्हणजे स्थगिती सरकार, अजित पवार आणि आदित्य ठाकरेंचा एकच सूर

ajit pawar and aditya thackeray
प्रातिनिधिक छायाचित्र

एकनाथ शिंदे गट आणि भाजप सत्तेवर येताच महाविकास आघाडीच्या अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्यात आली आहे. आतापर्यंत कांजूर कारशेड स्थगिती, डीपीडीसी निधीला स्थगिती, सिंचन योजनांपासून वंचित असलेल्या जिल्ह्यातील सर्व गावात पाणी देण्याच्या तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या निर्णयालाही स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी याविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. हे सरकार स्थगिती सरकार असल्याचा आरोप शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी केलाय. (All decisions taken by MVA are revoked by new government, aditya thackeray and ajit pawar angry)

हेही वाचा – स्थानिक निवडणुकांमध्ये २७ टक्के उमेदवार ओबीसी समाजाचे देणार, जयंत पाटलांची माहिती

सत्तेवर येताच शिंदे गट आणि भाजपने कांजूर येथील मेट्रो कारशेडच्या योजनेला स्थगिती दिली. महाविकास आघाडी सरकारसाठी कांजूर कारशेड हा ड्रिम प्रोजेक्ट होता. मुंबईकरांच्या हितासाठी आरेतील कारशेड कांजूरला नेण्यात आल्याचा दावा शिवसेनेकडून करण्यात आला होता. मात्र, शिंदे गट आणि भाजपची सत्ता येताच पहिल्याच दिवशी या ड्रिम प्रोजेक्टला ब्रेक लावण्यात आला. यावरून शिवसैनिकांसह शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांनी नारीज व्यक्त केली होती.

“अडीच वर्षांपूर्वी जेव्हा आपलं सरकार आलं, तेव्हा आरे जंगल म्हणून घोषित केलं होतं आणि कांजूरला कारशेड करणार असा निर्णय घेतला होता. पण हे सरकार आले आणि त्यांनी या निर्णयाला स्थिगिती दिली. मुंबईकरांच्या हिताच्या निर्णयानाच स्थगिती दिली जात आहे. तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारवर हे टीका करायचे, पण आता हेच सरकार स्थगिती सरकार आहे का? असा परखड सवाल आदित्य ठाकरे यांनी नव्या सरकारला विचारला आहे. आरेतील आंदोलनकर्त्यांच्या भेटीदरम्यान आदित्य ठाकरेंनी ही टीका केला.

हेही वाचा – राष्ट्रपती निवडणूक : शिवसेना हॅटट्रिक साधणार का? मुर्मू यांना पाठिंबा देण्याची शक्यता

तसेच, जिल्हा नियोजन व विकास समितीचा (डीपीडीसी) निधीही या गटाने नामंजूर केला. याअंतर्गत सर्व जिल्ह्यातील डीपीडीसी निधी वाटपास स्थगिती देण्यात आली. 1 एप्रिल 2022 पासून सर्व डीपीडीसींमार्फत झालेल्या निधी वाटपास स्थगिती दिली आहे. नवे पालकमंत्रीच आता निधी फेरवाटपाचा निर्णय घेतील, असं सांगण्यात आलं. शिंदे सरकारकडून तातडीचा जीआर काढून हे निधीवाटप थांबवण्यात आलं. याविरोधात महाविकास आघाडी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच, अजित पवार यांनी या प्रकरणावरून सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्रही सोडलं आहे.

निधीवाटपाच्या स्थगितीवरून अजित पवार म्हणाले, “सरकार येत असतात, जात असतात. सरकार बदललं म्हणून विकासाचा निधी रद्द करायचा नसतो, उठसूट सर्वच निर्णय रद्द करायचे नसतात. विकास प्रकल्पात राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन निर्णय घेतला पाहिजे. स्वत:चा राजकीय हट्ट सोडून जनतेचा फायदा कशात आहे, पुढील ५० वर्षांचा विचार केला पाहिजे.” ते  पुणे शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी आणि चिंतामणी विद्यापीठाच्या बालगंधर्व रंगमंदिर येथील कार्यक्रमात बोलत होते.

हेही वाचा – “आता तरी अक्कल येईल असे…”; मनसेची उद्धव ठाकरेंवर खोचक टीका

महाविकास आघाडीनेही लावला होता ब्रेक

महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर त्यांनीही भाजपच्या अनेक निर्णयांना ब्रेक लावला होता. मेट्रोच्या कारशेडसाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने एका रात्रीत हजारो झाडांची कत्तल केली होती. यावरून मुंबईकरांनी फडणवीस सरकारवर रोष व्यक्त केला होता. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार येताच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे कारशेडच्या प्रकल्पाला स्थगिती दिली आणि हा प्रकल्प कांजूरला हस्तांतरित करण्यात आला. तसेच, यानंतर फडणवीस सरकारच्या अनेक ड्रिम प्रोजेक्ट्सना ठाकरे सरकारने ब्रेक लावला होता.