मुंबई शहर आणि उपनगरासह कोकण विभागातील सर्व जिल्ह्यांतील पर्यटन विकासाला प्राधान्य देत रस्ते, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, कौशल्य विकास, तंत्रशिक्षण आदी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर देण्याचा तसेच यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केला. तर या भागांतील पर्यटन चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. राज्यातील सर्व ४५० आयटीआयचा चेहरा मोहरा टाटाच्या मदतीने बदलण्यात येणार असून त्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत निधी मंजूर
कोकण विभागातील रायगड, पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यांच्या वार्षिक योजनांसंदर्भात संबंधित पालकमंत्री व लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत शुक्रवारी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी वरील घोषणा केली. या बैठकीत संबंधित जिल्ह्यांनी तयार केलेल्या जिल्हा वार्षिक योजनांना मंजुरी देण्यात आली. संबंधित जिल्ह्यांचा मानव विकास निर्देशांक, शहरी व ग्रामीण लोकसंख्या, क्षेत्रफळ आदी निश्चित निकषांच्या आधारे जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत निधी मंजूर करण्यात येणार असल्याचे वित्त व नियोजन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सौंदर्य वाढवण्यावर आणि त्याद्वारे पर्यटकांना आकर्षित करण्यावर भर
मुंबईसह ठाणे आणि कोकण किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांमध्ये ऐतिहासिक महत्व, जागतिक वारसा लाभलेल्या अनेक वास्तू तसेच निसर्ग संपन्न पर्यटनस्थळे उपलब्ध आहेत. या पर्यटन स्थळांचा हेरिटेज दर्जा कायम ठेवून त्यांचे सौंदर्य वाढवण्यावर आणि त्याद्वारे पर्यटकांना आकर्षित करण्यावर राज्य शासनाचा भर असेल. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, एमएमआरडीए, मुंबई महानगरपालिका, राज्य शासन या व इतर संबंधित यंत्रणांना सोबत घेऊन त्यांच्या सहकार्य व समन्वयातून कोकण विभागाच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. या सर्व जिल्ह्यांच्या नियतव्ययची आकडेवारी राज्याचा आराखडा अंतिम झाल्यानंतर प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आयटीआयचा चेहरा मोहरा बदलणार
औद्योगिक क्षेत्रात वाढलेले डिजीटलयाझेशन, ऑटोमेशन, दररोज विकसित होणारे तंत्रज्ञान, जागतिक उद्योगाची आजची गरज लक्षात घेऊन राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या (आयटीआय) प्रशिक्षणात मूलभूत बदल करण्यात येणार असून तीन वर्षात ‘आयटीआय कौशल्य विकास’ कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व ‘आयटीआय’ संस्थांचा चेहरा-मोहरा बदलला जाणार आहे. यासाठी बारा टक्के निधी शासनाच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमाद्वारे तर उर्वरीत ८८ टक्के निधी खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून वस्तू व प्रशिक्षणसेवेद्वारे उपलब्ध होणार आहे. टाटा समूहाच्या एका संस्थांकडून ही योजना राबविली जाणार आहे. या बैठकीत ‘कृषी आयटीआय’ ही नवीन संकल्पना यानिमित्ताने पुढे आली असून राज्याच्या विविध विभागात टप्प्याटप्याने ‘ॲग्रीकल्चर इंजिनियरिंग इनोव्हेशन सेंटर’ उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली.
हेही वाचा – मुंबईत महिन्याभरासाठी ड्रोन उड्डाणास बंदी
