हाफकीन इन्स्टिट्यूटमार्फत राज्यातील विविध दवाखान्यांना लागणारी औषधे एकत्रित खरेदी करण्याचा निर्णय झाला असून पुढील सहा महिन्यांत सर्व आरोग्य केंद्रांना औषधी पुरवठा केला जाईल, असं आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी ग्रामीण भागात औषधांचा तुटवडा जाणवतो याबाबत हाफकीन इन्स्टिट्यूट औषधांची खरेदी कधी करणार ? असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर डॉ. सावंत म्हणाले, शासनाने १६८ कोटींची औषधे खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून १४९ पुरवठा आदेश निर्गमित केले आहेत. तसंच आवश्यकता वाटल्यास उपचारासाठी एकूण खरेदीच्या सहा टक्के एवढी औषधांची खरेदी करण्याचे अधिकार दवाखान्यांना दिलेले आहेत. यावेळी झालेल्या चर्चेत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट, सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
मधुमेह, कर्करोगच्या औषधांच्या किंमती कमी करण्याचा प्रयत्न
मधुमेह, कर्करोग या आजारावरील औषधांच्या किंमती कमी करण्याच्या दृष्टीने जीएसटी कौन्सिलकडे पाठपुरावा सुरु असल्याचं वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केलं आहे. सदस्य जनार्दन चांदुरकर यांनी मधुमेह, कर्करोग या आजारावरील औषधांच्या किंमती कमी करण्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
त्यावर उत्तर देताना वित्तमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, दुर्धर आजारावरील औषधांच्या किंमती कमी करण्यासाठी देशातील अनेक राज्यांनी जीएसटी कौन्सिलकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. सध्या अशा औषधांवर १२ टक्के जीएसटी आहे. राज्य शासनाने अशा औषधांवर ५ टक्के जीएसटी लावावा अशी मागणी केली आहे. गोर गरिबांना अशा आजारासाठी मोफत औषधे देण्याचा शासन विचार करत असल्याचंही त्यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, सदस्य सर्वश्री प्रा. जोगेंद्र कवाडे, जगन्नाथ शिंदे, अनिकेत तटकरे, राहुल नार्वेकर, श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.
