आदिवासी विकास,सामाजिक न्याय,महिला आणि बालविकास,अल्पसंख्याक विकास आदी विभागांकडून पोषण आहार,विविध सवलती , वैयक्तिक लाभाच्या अनेक योजना राबविण्यात येतात.या योजना पारदर्शी पद्धतीने राबविण्यासाठी तसेच एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहू नये म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या सर्व लाभार्थ्यांचा डेटाबेस तयार करून तो आता आधारशी संलग्न करण्यात येणार आहे.
१ जानेवारी २०२३ पासून पोषण आहारशी संबंधित सर्व लाभार्थी आधार कार्डशी जोडूनच निधी वितरित करण्यात येणार आहे.मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार वित्त विभागाने बुधवारी या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास,सामाजिक न्याय,इतर मागास बहुजन कल्याण,अल्पसंख्याक विकास,कौशल्य विकास,शालेय शिक्षण,उच्च आणि तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण,महिला आणि बालविकास या विभागांमार्फत पोषण आहार,विविध सवलती तसेच वैयक्तिक लाभाच्या अनेक योजना राबविण्यात येत असतात.या योजनांच्या अंमलबजावणीत पूर्णपणे पारदर्शकता रहावी तसेच एकही पात्र लाभार्थी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये यासाठी राज्य सरकारने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार या सर्व विभागांना आपला मास्टर डेटाबेस अद्ययावत करावा लागणार आहे.विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या सर्व लाभार्थ्यांचा डेटाबेस तयार करून तो आधारशी संलग्न करावा लागेल.ज्या विभागांमध्ये पोषण आहार आणि त्या संबंधीच्या धान्याचा पुरवठा होत असतो त्या वाहनांसाठी जीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टिम या वर्षाच्या अखेरपर्यंत पूर्णपणे कार्यान्वित करणे अनिवार्य ठरणार आहे.पोषण आहारशी संबंधित सर्व लाभार्थीची नावे आधारकार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य राहणार आहे.१ जानेवारी २०२३ पासून पोषण आहारशी संबंधित सर्व लाभार्थी आधार कार्डशी जोडूनच या योजनांचा निधी वितरित करता येईल, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
शिष्यवृत्तीशी संबंधित सर्व योजना आधारशी संलग्न होणार
शिष्यवृत्तीसाठी पात्र कोणताही विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून शिष्यव़ततीशी संबंधित सर्व विभागाच्या योजना आधारशी संलग्न करून १ जानेवारी २०२३ पासून डीबीटी मार्फतच शिष्यव़त्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावी लागणार आहे.सर्व विद्यार्थी नियमितपणे शाळेत, महाविद्यालयात उपस्थित राहतील याची दक्षता घेण्यासाठी त्यांच्या नोंदणी तसेच दैनंदिन हजेरीसाठी वेब बेस्ड ॲप्लीकेशनच्या मदतीने विभागांनी त्यांचा मास्टर डेटाबेस अदययावत करण्याची प्रक्रिया डिसेंबर २०२२ पर्यत पूर्ण करणे अनिवार्य राहणार आहे.
