कल्याण । डोंबिवली एमआयडीसी निवासी मधील रस्ते काँक्रीटीकरण करतांना एकूण 110 झाडे तोडावी लागणार म्हणून एमएमआरडीएच्या ठेकेदार आणि कन्सल्टंट कडून परवानगीसाठी पाठविलेला केडीएमसीच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव हा बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत एमआयडीसी मुख्य कार्यालयातून चीफ इंजिनियरकडून सर्क्यूलर 13 जानेवारी 2023 रोजी काढण्यात आले आहे. त्यात एमआयडीसी क्षेत्रातील झाडे तोडण्यासंदर्भात नियमावली जाहीर केली आहे. यानुसार झाडे तोडण्या संदर्भात सर्व अधिकार एमआयडीसी विशेष नियोजन प्राधिकरण यांच्याकडे राहणार हे स्पष्ट झाले आहे. सर्क्यूलर मधील काही ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.
जे झाड वयाने 50 वर्षे त्यापेक्षा जास्त असेल त्याला हेरिटेज ट्री पुरातन झाड म्हणून संवर्धन करणे आवश्यक आहे. अशी झाडे संदर्भात काही निर्णय घायचा असेल तर महाराष्ट्र राज्य वृक्ष नियोजन प्राधिकरण, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यांच्याकडून परवानगी आवश्यक आहे. जी आवश्यक आहेत ती झाडे परवानगी नंतर तोडावी लागली तर त्याच जातीची 6 फूट उंचीची झाडे लावावीत. शक्यतो त्या बाधित झाडांचे पुनरोपण तज्ज्ञांचा मार्गदर्शनाखाली करावे. रस्त्याचा अडसर येणारे झाड तोडावे लागले तर तेच झाड तेथून जवळच लावावे. जर जवळ जागा उपलब्ध नसेल तर एमआयडीसी अधिकारी सांगतील तेथे ते झाड लावावे लागेल. जर एकाच क्षेत्रात 200 पेक्षा अधिक पाच वर्षे अधिक वयाची झाडे तोडावी लागत असतील तर एमआयडीसी ट्री अथॉरिटीने महाराष्ट्र राज्य वृक्ष नियोजन प्राधिकरणकडे पाठवून त्यांचा सुचनेनुसार काम करावे.
ट्री ऑफिसरने बाधित वृक्षा ऐवजी कलेले वृक्षरोपण, पुनर्रोपण आधुनिक तंत्र वापरून करण्यास सांगावी तसेच सात वर्षांनी त्या झाडांची स्थिती बघून त्यात काही झाडे मृत आढळली तर त्या संख्येची पुन्हा झाडे लाऊन घ्यावीत. जर प्रोजेक्टमध्ये म्हणजे एका विभागात किंवा एका विशिष्ठ रस्त्यावरील तोडावी लागणारी झाडांची संख्या न पकडता एकूण त्या सर्व क्षेत्रात जर 200 पेक्षा झाडे असतील तर तसे धरून ते प्रकरण महाराष्ट्र राज्य वृक्ष नियोजन प्राधिकरणकडे पाठवून देणे.
डोंबिवली एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्र आणि निवासी क्षेत्र अशा दोन्ही ठिकाणी रस्ते आणि इतर विकास कामे मिळून बाधित झाडांची संख्या किती आहे हे अजून माहिती नाही. फक्त निवासी क्षेत्रातील बाधित होणारी संख्या ही 110 आहे. कदाचित सर्व एमआयडीसी क्षेत्र पकडून ही बाधित झाडांची संख्या जास्त होण्याची शक्यता आहे.
एकंदर डोंबिवली एमआयडीसी क्षेत्रातील विकास कामाकरीता बाधित होणाऱ्या झाडांचा विषय हा आता एमआयडीसी प्रशासनाकडे गेला आहे. मागील काही दिवसांपासून याविषयी प्रसिध्दी माध्यमांत होणाऱ्या चर्चेनुसार एमआयडीसी मुख्य कार्यालयातून तातडीने हे सर्क्यूलर काढले आहे. केडीएमसी प्रशासनाने ही झाडे तोडण्याचा बातमीची दखल घेऊन त्यांचा अधिकारी वर्गाने डोंबिवली एमआयडीसी भागात भेट देऊन सर्वेक्षण केले होते. असे रस्त्यांचे प्रोजेक्ट सुरू करण्याआधी संबधित प्राधिकरण ठेकेदार यांनी सर्व्हे करणे जरुरी होते. त्यानुसार आधी त्याचा अर्ज संबंधित वृक्ष प्राधिकरणाकडे यायला पाहिजे होता. असा शेरा एमआयडीसीला भेट देणाऱ्या केडीएमसीच्या अधिकाऱ्याने मारला होता. एकंदर सरकारी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना या महत्त्वाचा विषयी माहिती नसावी व त्यांच्यात समन्वय नसावा हे आपले दुर्दैव असल्याची प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते राजू नलावडे यांनी दिली.
