ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाने बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यातील निवडणुका घ्या, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलाय. तसेच दोन आठवड्यांत उर्वरित निवडणुका जाहीर करा आणि ३६७ ठिकाणी निवडणुका घ्या, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. परंतु आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर श्रेयवादाच्या लढाईला सुरूवात झाली असून ओबीसी आरक्षणावर आघाडी आणि महायुतीचे दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत.
ओबीसींचं राजकीय आरक्षण देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे मिळाल्याचं भाजप नेते आणि आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे. तर माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी महाविकास आघाडी सरकारमुळेच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
महाविकास आघाडीमुळेच ओबीसींना राजकीय आरक्षण
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळालं याचा आनंद आहे. काही ठिकाणी २७ टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाऊ शकतं. रिपोर्टच्या बाबतीत आम्हीही आक्षेप घेतला होता. कारण आडनावं घेऊन ओबीसींची संख्या त्यांनी सांगितली होती. आमची लढाई संपणार नसून ती सुरूच राहणार आहे. ओबीसींना देशभर सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करा, अशी मागणी भुजबळ यांनी केलीय. इतकंच नाही तर महाविकास आघाडीमुळेच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याचा दावा भुजबळांनी केला आहे.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी चुल्लूभर पाण्यात डुबून मरावं
एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांचं सरकार आल्यानंतर त्यांनी बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला. २७ टक्के आरक्षणाचा अहवाल स्वीकारला आणि सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. उच्चस्तरीय वकीलांनी आपली बाजू मांडली म्हणून आरक्षण मिळालं, असा दावा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. दरम्यान, एका महिन्याच्या आत ओबीसी आरक्षण झालं असतं, पण त्यांनी तसं केलं नाही. आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी चुल्लूभर पाण्यात डुबून मरावं, असा टोला बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडीवर लगावला आहे.
हेही वाचा : ओसीबींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण सरसकट देशभरात लागू करा, छगन भुजबळांची मागणी
