घरमहाराष्ट्रAmalner Sahitya Sammelan : तरुणांच्या ऊर्जेचा अंत पाहू नका, प्रलय येईल; संमेलनाध्यक्षांचा सरकारला इशारा

Amalner Sahitya Sammelan : तरुणांच्या ऊर्जेचा अंत पाहू नका, प्रलय येईल; संमेलनाध्यक्षांचा सरकारला इशारा

Subscribe

राज्यात आजवर जवळपास 16 हजार मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडल्याच आहेत", अशी खंत संमेलनाध्यक्ष डॉ. रवींद्र शोभणेंनी व्यक्त केला आहे.

जळगाव : बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर आहे. तरुणांची ऊर्जी वाहत्या पाण्यासारखी असते, ती जशी सृजनाची गंगोत्री होऊ शकते, तशी तरुणांच्या हिताचे न घडल्यास प्रलयाचे कारणही ठरू शकते, असा इशाराही संमेलनाध्यक्ष डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी दिला आहे. 97 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या हस्ते आज अमळनेरमध्ये झाले. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, भाषा व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील उपस्थित होते.

यावेळी संमेलनाध्यक्ष डॉ. रवींद्र शोभणे म्हणाले, “सरकारला शिक्षण क्षेत्रात काहीही करायचे नाही, असे त्यांनी ठरविले आहे. एका बाजूला प्राध्यपकांच्या जागा रिकाम्या आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला राज्यात हजारो उच्चशिक्षित तरुण प्राध्यापक हे नोकरीची वाट बघत म्हातारे होत आहेत. यामुळे शिक्षणाचा बाजार करणारी मंडळीच शिक्षण व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी बसले आहेत. हे तरुण पिढीसाठी खूप धोकायदायक आहे. सरकार तरुणाईचा किती अंत पाहणार आहे, असा सवाल डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी केला आहे.

- Advertisement -

हेही वाचा – Sanjay Raut : अखेर प्रकाश आंबेडकर मविआच्या बैठकीला हजर; संजय राऊत म्हणतात, भाजपाला मदत होईल…

राज्यात 16 हजार मराठी शाळा बंद

“आपण मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून आपण धडपड करत आहोत. पण राज्यातील मराठी भाषेच्या शाळांची काय अवस्था आहे? असाही प्रश्न पडतो. सरकार हे मराठी विषयाच्या संबंधित आदेशावर आदेश काढत आहे, तर दुसरीकडे मराठीची गळचेपी कोण होते, हे देखील एकदा तपासून बघावे. राज्यात आजवर जवळपास 16 हजार मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडल्याच आहेत”, अशी खंत डॉ. रवींद्र शोभणेंनी व्यक्त केला आहे.

- Advertisement -

हेही वाचा – Narendra Modi : महिन्याभरात मोदी पुन्हा महाराष्ट्रात; कोस्टल रोडच्या पहिल्या टप्प्याचं करणार उद्घाटन

मराठी भाषेला दुय्यम स्थान देणे

राज्यातील प्राथमिक शाळा वाचविण्यासाठी वेगळा कृती आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे. राजभाषा म्हणून आपण ज्या मराठीचे गोडवे गातो आहोत, पण त्या भाषेला शालेय अभ्यासक्रमात दुय्यम स्थान देणेही आपल्यासाठी उदासीनतेची साक्ष देणारी गोष्ट आहे. यासाठी केवळ शासन जबाबदार आहे, त्यापलिकडे काही सांगता येणार नाही, अशी टीका रवींद्र शोभणेंनी केली आहेत.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -