पैठणमध्ये शिवसेनेचे आमदार आदित्य ठाकरे यांची जी सभा झाली होती. त्यानंतर संदीपान भुमरे ज्यावेळी स्वत: पैठणला गेले. त्यावेळी जवळपास १०० खुर्च्या सुद्धा सभेला भरलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे या सभेचं आयोजन करण्यात आलं. परंतु तिची सुद्धा फट-फजिती अशा पद्धतीने होत आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या सभेसाठी भाड्यानं लोकं आणतात, असा आरोप विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या सभेसाठी भाड्यानं लोकं आणतात
अंबादास दानवे यांनी पत्रकार परिषद घेत शिंदे सरकारवर निशाणा साधला आहे. सभेसाठी रेड कार्डचा वापर करत असल्याचा सवाल पत्रकारांनी दानवेंना विचारला असता ते म्हणाले की, शिवसेनेचं कार्य करत असताना आम्हाला कोणतंही काम करावं लागत नाही. गावचे सरपंच, कार्यकर्ते, गटप्रमुखांना सांगितल्यानंतर ते आपल्या गावातल्या लोकांना जमा करुन आणतात. मी जबाबदारीने बोलतो की, निघताना गाडीघोड्याची व्यवस्था, नाश्ता, जेवणाची आणि सभेच्या निमित्ताने काही रकमेची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. प्रत्येकी १ हजार ५०० रुपये देऊन भाड्याने लोकं आणली जातायत. तुम्ही पत्रक जरी पाहिलं तर ते ८ सप्टेंबरचं आहे. तसेच हे पत्रक मी माझ्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केलं आहे.
अंबादास दानवेंची फेसबुक पोस्ट
गतवेळी रिकाम्या खुर्च्यांना मार्गदर्शन करण्याचा प्रसंग संदीपान भुमरे यांच्यावर ओढवला होता. आता तशी नौबत नको म्हणूनच की काय ४२ गावांतील या अंगणवाडी सेविका मुख्यमंत्र्यांच्या सभेला बोलावण्यात येत आहेत. विशेष म्हणजे या सभेला येणाऱ्या इतरांसाठी विशेष ‘रोख पॅकेज’ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आता या बिचाऱ्या महिला चिखल तुडवत आपले काम सोडून पैठणला येतील. असे रिकामे उद्योग या भगिनींना सांगण्यापेक्षा त्यांचे मानधन वेळेत मिळेल याकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज या सरकारला वाटत नाही, अशी फेसबुक पोस्ट दानवेंनी केली आहे.
काल मी इगतपुरीतील आदिवासी पाड्यात गेलो होतो. याठिकाणी आदिवासींच्या मुलांना एक वेठबिगारी पद्धतीने कामासाठी विकण्याचा किंवा देण्याचा एक प्रकार होतोय, असंही दानवे म्हणाले.
सरकार आकड्याचं गेम जनतेसमोर आणतंय
मागील वर्षात राज्यात अतिवृष्टी झाली होती. तेव्हा ठाकरे सरकार होतं. त्यावेळी १० हजार कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली होती. सरकार आकड्याचं एक गेम जनतेसमोर आणतंय. सरकार २ हेक्टरची मर्यादा असताना सुद्धा ३ हेक्टरची मर्यादा केली आहे. रकमेत दुप्पट वाढ झाली आहे. त्यामुळे दहा हजार कोटी आणि तीन हजार कोटी असा फरक आपल्या लक्षात यायला पाहीजे. कित्येक जिल्हे हे अतिवृष्टीच्या मदतीपासून आजही वंचित आहेत. तसेच अनेक शेतकऱ्यांचा पंचनामा देखील झालेला नाहीये, असं दानवे म्हणाले.
