मुंबईः औरंगाबाद ते अहमदनगर, पुणे महामार्गावरील वाहतूककोंडी पाहता सदर रस्ता सहापदरी करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
हेही वाचाःMyMahanagar पत्रकार धमकी : जाणीवपूर्वक घडलं असेल तर… शुंभराज देसाईंची प्रतिक्रिया
औरंगाबाद ते नगर, पुणे या ७५३ एफ नावाच्या महामार्गाला केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या शिफारशीवरून राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा दिला आहे. मात्र, हा रस्ता केंद्र सरकारने अद्याप ताब्यात न घेतल्याने रस्त्याचा विकास रखडला आहे. त्यामुळे हा रस्ता अपुरा पडत असून वाहनांची वर्दळ दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरांचा विस्तार पाहता या रस्त्यांचे रुंदीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सध्याची ३० मीटर जागा संपादित करून सहा पदरी काँक्रीट रस्ता बांधावा. जेणेकरून मराठवाड्यातील गंगापूर, नेवासे, पारनेर, शिरूर तालुक्यांतील शेतकरी, व्यापारी, धार्मिक, पर्यटन व औद्योगिक वसाहतींना फायदा होईल असे दानवे यांनी पत्रात म्हटले आहे. ७५३ एफ महामार्गाच्या रुंदीकरणाबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी दानवे यांनी केंद्रीय परिवहनमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
समृद्धी प्रमाणेच मुंबई – सिंधुदुर्ग महामार्ग करणार : मुख्यमंत्री
नारायण राणे यांच्या मंत्रालयाकडून सावंतवाडी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला भरघोस निधी मिळाला आहे. त्यामुळे येथे विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी म्हटलं आहे. समृद्धी महामार्गामुळे मराठवाडा, विदर्भातील १७ जिल्हे हे विकासाच्या मार्गावर आले आहेत. असाच महामार्ग मुंबई ते सिंधुदुर्ग दरम्यान बांधण्यात येईल अशी घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी केली. सिंधुदुर्गातील विविध विकासकामांचे भुमीपूजन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, उद्योग मंत्री उदय सामंत, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीश महाजन, नीतेश राणे, निलेश राणे यांची उपस्थिती होती.
मनरेगाअंतर्गत काढलेल्या टॅब खरेदीत घोटाळा
मनरेगा अंतर्गत शासनाने 26 हजार 250 टॅब खरेदीसाठी काढलेल्या निविदेत घोटाळा झाला असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला आहे. सदर निविदा प्रक्रिया रद्द करून विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करावी, तसेच दोषी आढळणाऱ्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लेखी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. संबंधित विभागाचे सचिव नंद कुमार हे 1 जूनला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांनी निविदा काढण्याचा झपाटा लावला आहे. रोजगार हमी योजनेचे मंत्री संदिपान भुमरे यांच्या खात्यात ही निविदा काढण्यात आली आहे. 26 हजार 250 टॅब खरेदीसाठी 70 हजार कोटी रूपयांची खरेदी निविदा काढली गेली आहे. त्या टॅबमध्ये जीआयएस मोबाईल ऍपप्लिकेशनचा समावेश असावा, अशी अट टाकण्यात आली आहे. परंतु वास्तविक केंद्र सरकारने हे मोबाईल ऍपप्लिकेशन मोफत उपलब्ध करून दिलेले असताना यासाठी 35 कोटी रूपयांचा खर्च का करण्यात आला असा सवाल अंबादास दानवे यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
