– प्रेमानंद बच्छाव
मुंबई : राज्यात 2014 पासून 2025पर्यंत महाविकास आघाडी सरकारची अडीच वर्ष सोडली, तर गेली साडेसात वर्ष महायुतीचे सरकार सत्तेत आहे. यावर्षी राज्य सरकारने 16 लाख कोटीच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले. हे करार होतात, पण ते प्रत्यक्ष अंमलात येत नाहीत. आम्ही मराठवाडा अथवा विदर्भात एकही नवीन उद्योग उभा राहिलेला पाहिला नाही. त्यामुळे सरकारने याबाबत एक श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार अमित देशमुख यांनी बुधवारी (12 मार्च) विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेत बोलताना केली. (Amit Deshmukh Congress MLA demand on Davos Agreement)
श्वेतपतत्रिकेत किती करार झाले, त्यातील गुंतवणूक किती होती, त्यातील किती उद्योग उभे राहिले, त्यातून किती नोकऱ्या निर्माण झाल्या आणि त्यामुळे दरडोई उत्पन्न किती वाढले याचा समावेश शेतपत्रिकेत झाला पाहिजे. वाढवण बंद हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा देशातील सर्वात मोठा आणि जास्त गुंतवणुकीचा प्रकल्प असल्याचे सरकारने घोषित केले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्र गुंतवणूक करून हा प्रकल्प उभारत आहे. तरीही हा प्रकल्प सरकारी राहणार की खासगी होणार? असा सवाल देशमुख यांनी यावेळी विचारला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर टीका
नवी मुंबई विमानतळाचे नामकरण झालेले नाही. त्याबाबत चर्चा झाली, सरकारच्या नेत्यांनी भाष्य केले, पण नामकरणाचा अजून निर्णय झालेला नाही. राज्यातील पाच विमानतळे रिलायन्सकडे आहेत. ही राज्य सरकार काढून घेणार आहे, पण त्यावर सरकारने ठोस पावले उचललेली नाहीत, असेही देशमुख म्हणाले. या अर्थसंकल्पात अजित पवारांच्या पक्षाचा स्ट्राईक रेट जास्त आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो, असा चिमटाही देशमुख यांनी काढला. भाजपकडे जी खाती आहे त्यासाठी 89128 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. शिंदें सेनेकडे असलेल्या खात्यांसाठी फक्त 41606 कोटी, तर अजित पवार गटाच्या मंत्र्यांच्या खात्यांसाठी 56563 कोटी रुपयांची तरतूद असल्याचे अमित देशमुख म्हणाले.