मुंबई : महाराष्ट्रात नवीन सरकारचा शपथविधी कधी होणार? याबाबत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केला. पण शपथविधी होणार पण ना मंत्री ना मुख्यमंत्रिपदासाठी कोणाच्याही नावाची घोषणा केली नाही. यावरून विरोधी पक्षांने सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. दुसरीकडे महायुतीच्या नेत्यांची खातेवाटप आणि मंत्रिपदाची चर्चा सुरू आहे. अशामध्ये कोणत्या पक्षाला कोणती खाती मिळणार? तसेच, मंत्रिमंडळात कोणाचा समावेश होणार? याबाबत भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये चर्चा होत आहे. अशामध्ये आता केंद्रीय नेतृत्व याबाबत निर्णय घेणार असल्याचेही समोर आले आहे. (Amit Shah asked for report cards of MLAs for ministry posts)
हेही वाचा : BJP Appointed Observers : भाजप विधिमंडळ नेता निवडीसाठी निर्मला सीतारमण, रुपाणींची नियुक्ती
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंत्रिमंडळात समाविष्ट होऊ पाहणाऱ्या आमदारांचे रिपोर्ट कार्ड मागवले आहे. तसेच, संबंधित आमदाराची कामगिरी कशी होती? संबंधित व्यक्तीने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचे काय आणि कसे काम केले आहे? देखील पाहिले जाणार आहे. मंत्रिमंडळात इच्छुक असलेले माजी मंत्री असतील, तर त्यांनी महायुती सरकारच्या काळात मंत्रालयात कशा प्रकारे केले? संबधित व्यक्ती मंत्रालयात किती वेळ देत होते? महायुती म्हणून आपल्या घटकपक्षातील आमदारांशी मंत्र्याची वागणूक कशी होती? केंद्राच्या आणि राज्याच्या निधीचा खर्च कशा प्रकारे मंत्र्याने केला? तसेच, संबंधित मंत्र्यामुळे महायुती अडचणीत येणार अशी परिस्थितीत निर्माण झाली होती का? कधीही वादग्रस्त विधाने केली आहेत का? या मुद्यांचे रिपोर्टकार्ड घेऊन महायुतीच्या नेत्यांना अमित शाह यांनी दिल्लीत बोलावले आहे. त्यामुळे सोमवारी किंवा मंगळवारी महायुतीचे नेते दिल्लीत जाण्याची शक्यता आहे.
हे आहेत निकष
भाजपमधील मंत्रिपदाचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असणार आहे. मुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीसांचे नाव निश्चित असल्याची चर्चा सुरू आहे. पण, मंत्रिपदे देताना काय निकष असावे? त्यासंदर्भातील अटी केंद्रीय नेतृत्वाने दिल्या असल्याचे समोर आले आहे. त्याच मेरीटवर मंत्रीपदे बहाल केली जाणार आहे. त्यामध्ये त्या आमदाराची लोकसभा निवडणुकीतील कामगिरी कशी होती? त्याच्या मतदार संघ आणि इतर जागांवर त्याने उमेदवार निवडून येण्यासाठी काय प्रयत्न केले? तेदेखील पाहिले जाणार आहे. एकनाथ शिंदेच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असताना त्या व्यक्तीची कामगिरीचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्याची मंत्रिमंडळाच्या बैठकांची उपस्थिती पाहिली जाणार आहे. तसेच मंत्रिमंडळात असणाऱ्या आमदाराबाबत कोणताही वादविवाद नको, अशा सूचनाही केंद्रीय नेतृत्वाने दिल्या आहेत.
