देशात कोळशाच्या टंचाईमुळे निर्माण झालेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सोमवारी देशभरातील कोळशाच्या उपलब्धततेचा आणि विजेच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. पण या बैठकीनंतरही कोणतेही नवे आदेश जाहीर करण्यात आले नाहीत. सूत्रांच्या माहितीनुसार या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, ऊर्जामंत्री आरके सिंह आणि कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यात कोळशाचे संकट आणि विजेची उपलब्धतता या विषयावर सविस्तरपणे चर्चा झाली. या बैठकीत कोळसा मंत्रालयाने सांगितले की, विजेच्या प्रकल्पांना पुरेशा प्रमाणात कोळसा मिळण्याची गरज आहे. केंद्रीय वीज नियामक आयोग (CEA) च्या आकड्यांनुसार सध्या कोळशाच्या साठ्याच्या उपलब्धतेत वाढ होताना दिसते आहे.
देशातील ११५ वीज प्रकल्पांपैकी १०७ वीज प्रकल्पांमध्ये ५ दिवसांपेक्षाही कमी कोळशाचा साठा सध्या उपलब्ध आहे. याच महिन्यात २ ऑक्टोबरला फक्त ७२ वीज प्रकल्पाच्या ठिकाणी तीन दिवसांपेक्षाही कमी कोळशाचा साठा उपलब्ध होता. त्यावेळी ५० वीज संचांसाठी अवघा चार ते दहा दिवसाचा कोळशाचा साठा उरला होता. त्यातच आता केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने देशातील वीज वितरण कंपन्यांना विजेच्या गरजेचे आणि उपलब्धततेचे व्यवस्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कोणत्या स्त्रोतातून किती वीज उपलब्ध आहे याबाबतची स्पष्टता येईल. तसेच विजेची गळती आणि चोरी या गोष्टीचाही आढावा घेता येईल. त्यामुळे विजेच्या क्षेत्रातील नुकसान आणि विजेची चोरी रोखण्यासाठीची जबाबदारी निश्चित करता येईल, असे ऊर्जा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
अनेक राज्यांकडून भारनियमनाचा इशारा
देशातील अनेक राज्यांनी कोळशाच्या मोठ्या तुटवड्यामुळे विजेच्या भारनियमनाचा इशारा दिला आहे. पण कोळसा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, विजेच्या निर्मितीसाठी देशात पुरेशा प्रमाणात इंधनाची उपलब्धतता आहे. त्यामुळे विजेच्या पुरवठ्यातील भारनियमनाच्या विषयाचे वृत्त ऊर्जा मंत्रालयाने फेटाळले आहे. कोळसा मंत्रालयाने रविवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशात ७.२ दशलक्ष टन इतक्या प्रमाणात कोळशाचा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे हा साठा चार दिवस पुरेल, असेही मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे की, बिहारच्या ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना एनटीपीसी आणि खाजगी कंपन्यांकडून कोळसा मिळतो. या कंपन्यांना जितका कोळसा गरजेचा आहे, तितक्या प्रमाणात उपलब्ध होत नाही. त्यामुळेच ही समस्या उद्भवल्याचे नीतीश कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. तर छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी केंद्राचा कोळसा तुटवडा नसल्याचा दावा खोटा ठरवला आहे. कोळशाअभावी विजेचे संच सातत्याने बंद पडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्राकडून मिळणारा कोळसाही बंद झाल्याचे सांगण्यात आले. तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कोळशाच्या पुरवठ्यासाठी केंद्रासोबत बरोबरीने काम करत हे संकट पार करण्याचे प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या देशातील विजेच्या संकटावर अनेक मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला पत्र लिहिले आहे. ऊर्जामंत्री आर के सिंह यांनी मात्र देशात विजेची कोणतीही टंचाई नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. कोळसा मंत्रालयाच्या नेतृत्वात एक इंटर मिनिस्ट्रियल सब ग्रुप आठवड्यातून दोन वेळा देशातील कोळसा पुरवठ्याबाबत संपुर्ण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.
कोळशाचा साठा का कमी झाला ?
देशात विजेच्या संचांसाठी कोळशाची उपलब्धतता कमी होण्याची चार प्रमुख कारणे आहेत. त्यामध्ये पहिले कारण म्हणजे कोरोनाच्या संकटानंतर खुली झालेली अर्थव्यवस्था. त्यामुळेच देशात विजेच्या मागणीत पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. दुसरे कारण म्हणजे कोळशा खाणीच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे कोळशाच्या उत्पादनात आणि वॉशिंग प्रक्रियेवरही याचा परिणाम झाला. आणखी एक महत्वाचे कारण म्हणजे आयात करण्यात येणाऱ्या कोळशाच्या किंमतीत झालेली वाढ. सर्वात शेवटचे कारण म्हणजे कोळशाचा पावसाळ्यापूर्वी वीज संचाच्या ठिकाणी साठा न करणे हेदेखील एक महत्वाचे कारण कोळशाच्या टंचाईमध्ये प्रामुख्याने आढळले आहे.
विजेच्या लोडशेडींगचे संकट टाळण्यासाठी काय उपाययोजना ?
देशातील वीज निर्मिती प्रकल्पांना कोळसा पुरवठा करणारी कोल इंडिया लिमिटेडकडून सध्या देशात प्रत्येक दिवशी १४ लाख टन कोळसा पुरवठा केला जात आहे. या कोळशा पुरवठ्यात ७ ऑक्टोबरपासून दिवसापोटी १५ लाख टन कोळशाचा पुरवठा केला जात आहे. कोल इंडिया लमिटिडे आणि नॅशनथर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून कोळशाच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठीचे सध्या प्रयत्न होत आहेत. त्यासोबतच सरकारकडून कोयला खाणींमध्ये उत्पादनामध्ये वाढ करण्यासाठीचे काम केंद्र सरकारकडून आणखी काही कंत्राटदारांना देण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कोळशाची वाढलेली किंमत पाहता, विदेशातून कोळसा आयातीसाठीही सरकारचे सध्या प्रयत्न सुरू आहेत.
