जालना : गेल्या आठ-दहा वर्षंपासून मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न ऐरणीवर असून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या छोट्याशा गावातील मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. मात्र आठ दिवसांपूर्वी शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनावर पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावत असल्याने त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे शिष्टमंडळाने दुसऱ्यांदा त्यांची भेट घेतली. मात्र मनोज जरांगे पाटील आपल्या भूमिकेवर आग्रही असल्याचे पाहायला मिळाले. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढावा, अशी त्यांची मागणी केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे शिष्टमंडळ आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात चर्चा पुन्हा एकदा निष्फळ ठरल्याचे पाहायला मिळत आहे. (An ordinance should be enacted to provide reservation to the Maratha community from the OBC category Manoj Jarange Patil insisted)
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढावा यासाठी मनोज जरांगे आग्रही आहेत. मराठा आरक्षणासाठी गेल्या तीन महिन्यांपासून समिती अभ्यास करत आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या कालच्या बैठकीत समितीने एक महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांचे शिष्टमंडळ जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी आज दुसऱ्यांदा गेले होते.
हेही वाचा – इतर राज्यांत 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवली, मग मराठा आरक्षणासाठीच अडचण का? काँग्रेसचा सवाल
शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे एक महिन्याचा वेळ मागितला आणि उपोषण सोडावे, अशी विनंती केली. मात्र त्यांनी महिन्याचा वेळ देण्यास नकार देत सरकारला केवळ चार दिवसांची मुदत दिली आहे. चार दिवसांत ओबीसींमध्ये मराठा समाजाचा समावेश करावा आणि अध्यादेश काढावा, यावर मनोज जरांगे पाटील ठाम राहिले आहेत.
शिष्टमंडळाने जरांगेंच्या मनधरणीचे प्रयत्न केले, मात्र समाजाचा विश्वास मला तोडायचा नाही. असे सांगत मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडण्यास नकार दिला आहे.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, मंगल समितीने मराठा आरक्षणाचा विषय पटलावर ठेवला आहे. तुम्हाला सर्वे करायला मतदान करायचं आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करताना ते म्हणाले की, तुमच्याकडे समिती आहे, तरी वेळ लागत आहे. आम्ही कुणबीच आहोत. आमचा मूळ व्यावसाय शेती आहे. विदर्भ, खान्देश, कोकणात सर्व मराठा बांधलवांना कुणबीचं प्रमाणपत्र दिलं जातं. मग आम्हालाच का नाही? आमचे ओबीसी बांधव हे समजून घेत नाही आहेत. परंतु तुम्ही आम्हाला आरक्षण मिळवून द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी गिरीश महाजन यांच्याकडे केली आहे.
हेही वाचा – Maratha Reservation : शरद पवारांनी 48 खासदारांचं नेतृत्व करावं अन्…; आव्हाडांनी केली मागणी
मुख्यमंत्र्यांचे शिष्टमंडळाकडून ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भुमरे, राष्ट्रवादी काँग्रसचे नेते आणि घनसावंगी मतदारसंघाचे आमदार राजेश टोपे, माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, बदनापूर मतदारसंघाचे आमदार नारायण कुचे हे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांचे उपोषण सोडवण्यासाठी सरकारचा निरोप घेऊन आले होते.