जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीतून निकाल जाहीर होत नाही. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेऊ नये आणि निर्णयाप्रत येऊ नये. सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आणि सुचना कशाप्रकारे यामध्ये घेतले जातात, यावर सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत. आम्ही पक्षाची बाजू मांडणार आहोत. निवडणूक आयोगाला जे अभिप्रेत आहे. तसेच त्यांना जे पुरावे सादर करायचे आहेत. ते आम्ही सादर करू. तसेच विधिमंडळ पक्ष आणि मुख्य पक्ष यामध्ये फरक आहे की नाही?, असा सवाल सरन्यायाधिशांकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे मूळ पक्ष असेल तरच विधिमंडळ पक्ष आणि इतर गोष्टी अस्तित्वात येतात, असा दावा शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी केला आहे.
अनिल देसाई यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, ज्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने गेल्या सुनावणीच्या दरम्यान ज्या गोष्टी सरन्यायाधिशांनी अधोरेखित केल्या आणि निवडणूक आयोगाचे विधिज्ञ आणि त्यांचे वकील दातार यांनी त्यांचं म्हणणं मांडलं. हे सर्व ऐकल्यानंतर ते म्हणाले की, याबाबतीत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होईपर्यंत कुठल्याही गोष्टीत तुम्ही स्वायत्ता आहात. सर्व गोष्टी मान्य आहेत. ज्या गोष्टी पक्ष आणि प्रतिपक्षाकडून मागवल्या आहेत. त्या मागवलेल्या गोष्टी तुम्ही त्यांच्याकडून घ्या. पण निर्णय न लागेपर्यंत कोणतीही गोष्ट निर्णयाप्रत होता कामा नये. निवडणूक आयोगाने ८ ऑगस्टची तारीख दिली होती. त्याचपार्श्वभूमीवर आमच्या वकिलांच्या मार्फत आमचं म्हणणं मांडणार आहोत. त्यानंतर ही संपूर्ण प्रक्रिया न्यायालयात कशा प्रकारे जाते, त्यावर बाकीच्या सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 च्या अनुव्यये 29( अ) या कलमाखाली शिवसेनेच्या पक्षाची अधिकृत नोंदणी करण्यात आली आहे. त्याला लागू होणाऱ्या सर्व गोष्टी आणि अभिप्रेत, नियमांचे पालन करण्यात आले आहे. त्यासंदर्भातले सर्व पुरावे असून ते निवडणूक आयोगासमोर सादर केले जाणार आहेत. तसेच माध्यम आणि प्रिंटच्या माध्यमातून ज्या गोष्टी समोर येताहेत त्यांचा उहापोह करणं बरोबर नसून सर्व गोष्टी त्याठिकाणी मांडल्या जाणार आहेत, असं अनिल देसाई म्हणाले.
हेही वाचा : भ्रष्टाचार कसा बुडाशी येतो, यावरही लेख लिहा; भाजपचा संजय राऊतांना सल्ला
