तब्बल १०० कोटी खंडणी वसुलीचे आरोप असलेल्या राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांना सीबीआयने पाठवलेले समन्स योग्यच असल्याचे मुंबई हायकोर्टाने म्हटले आहे. राज्य सरकार सीबीआयने सनदी अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या समन्सविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. पण राज्य सरकारची सीबीआयविरोधातील ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सीबीआयला सर्व बाजूंनी तपास करण्याची मुभा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे. राज्य सरकारने अनिल देशमुख प्रकरणात नोंदवण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) नेमण्याची याचिका हायकोर्टात केली होती. पण ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. (Anil deshmukh Extortion case bombay high court direct cbi to enquire sitaram kunte sanjay pande)
हायकोर्टाच्या सुनावणीत काय झाले ?
सीताराम कुंटे आणि संजय पांडे यांना सीबीआयने वैयक्तिक समन्स पाठवले होते. पण या दोघांसाठीही राज्य सरकारने याचिका दाखल केली. हा याचिका दाखल करण्याचा प्रकार अयोग्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपिठाने दिलेल्या निकालात राज्य सरकारला झापले आहे. १०० कोटी खंडणी वसुली प्रकरणात सीबीआयने अनिल देशमुखांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या चौकशीला संजय पांडे आणि सिताराम कुंटे यांनाही सीबीआयने याआधीच समन्स पाठवला होता. पण या वैक्तिक समन्सला राज्य सरकारने न्यायालयात आव्हान दिले. याआधी सप्टेंबरमध्ये सीबीआयने समन्स पाठवाल होता. समन्सच्या माध्यमातून वारंवार त्रास दिला जात असल्याचा दावा राज्य सरकारने याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आला होता.
सीबीआयकडून या प्रकरणात एप्रिलपासून तपास सुरू आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्यास सुरूवात करण्यात आली होती. कोणतेही कारण नसताना तत्कालीन राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांना सीबीआयने समन्स बजावला. तसेच महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांनाही समन्स आणि नोटीस बजावण्यात आली आहे. कारण नसताना हे समन्स आणि नोटीसा बजावल्याचा दावा राज्य सरकारच्यावतीने दरायस खंबाटा यांनी केला होता. १९८५ च्या बॅचचे महाराष्ट्र कॅडरचे आयपीएस अधिकारी सीबीआय संचालक पदावर नियुक्त करण्यात आले आहेत. हे वसुलीचे प्रकरण घडले तेव्हा जयस्वाल हे महासंचालक पदावर होते. त्यामुळे निष्पक्ष चौकशीची अपेक्षा कशी करायची ? असाही सवाल राज्य सरकारने युक्तीवादामध्ये केला होता.
