Friday, April 16, 2021
27 C
Mumbai
घर महाराष्ट्र प्रक्रियेचं पालन न करता सीबीआय चौकशी; अनिल देशमुखांची सुप्रीम कोर्टात याचिका

प्रक्रियेचं पालन न करता सीबीआय चौकशी; अनिल देशमुखांची सुप्रीम कोर्टात याचिका

सर्वोच्च न्यायालयात परमबीर सिंग प्रकरणात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. एक राज्य सरकारने याचिका दाखल केली आहे. तर दुसरी अनिल देशमुख यांनी याचिका दाखल केली आहे.

Related Story

- Advertisement -

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्रक्रियेचं पालन करता सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचं त्यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. तसंच उच्च न्यायालयाने माझी बाजू ऐकून न घेता निर्णय दिला, असं देखील अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटलं आहे. २९० पानांची याचिका अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात परमबीर सिंग प्रकरणात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. एक राज्य सरकारने याचिका दाखल केली आहे. तर दुसरी अनिल देशमुख यांनी याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने सीबीआय आणि राज्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण या मुद्यांवर याचिका दाखल केली आहे. तसंच, सीबीआयला पंधरा दिवसांचा वेळ चौकशीला दिल्याने याचिका तातडीने ऐकण्याची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे.

- Advertisement -

अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरती बोट ठेवण्यात आलं आहे. ज्या पद्धतीचे आरोप झाले आहेत, त्यासाठी उच्च न्यायालयाने जी प्रक्रियेचं पालन करायला हवं होतं ते केलं नाही. तसंच ज्यांच्यावर आरोप झाले आहेत, ते अनिल देशमुख यांची बाजू ऐकून न घेताच सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्यात आले. तसंच अनिल देशमुख गृहमंत्री पदावर नाही आहेत, त्यामुळे राज्य सरकारची जी पोलीस यंत्रणा आहे त्या यंत्रणेकडून चौकशी झालीच असती. मात्र, उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारच्या संपूर्ण पोलीस यंत्रणेवरती विश्वास नाही आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

तसंच या याचिकेत परमबीर सिंग यांच्या त्या पत्राचा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्या पत्रावर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. ते पत्र विनासहीचं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये विना सहीचं कसं आलं? याचा देखील या याचिकेत उल्लेख आहे. तसंच, राज्य सरकारने यापूर्वी सीबीआयला राज्यात तपास करायचा असेल तर राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल असा कायदा केला आहे. असा नियम राज्य सरकारने केलेला असताना उच्च न्यायालयाने थेट अशा यंत्रणांवर विश्वास का ठेवला ज्यांचा इतिहास गौरवपूर्ण नाही आहे, असं याचिकेत म्हटलं आहे. जर प्राथमिक चौकशी करायची होती तर राज्य सरकारची कोणत्याच यंत्रणेने केली नसती का? हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

- Advertisement -

 

- Advertisement -