नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून नागपूर जिल्हातील शेतकऱ्यांवरील थकीत कर्ज वसुली करीता शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी लीलावामध्ये काढल्या आहेत. परंतु शेतकऱ्यांची परिस्थीती ही हालाकिची असल्याने त्यांना कर्ज फेडता येणार नाही. त्यामुळे या लिलाव प्रक्रियेस स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी माजी गृहमंत्री तथा आमदार अनिल देशमुख यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. (anil deshmukh letter to devendra fadnavis regarding problem of orange farmers)
अनिल देशमुख यांच्या पत्रात काय?
नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँके कडुन नागपूर जिल्हातील शेतकऱ्यांवरील थकीत कर्ज वसुली करीता शेतकऱ्यांचया शेतजमिनी लीलावामध्ये काढलेल्या आहेत. सध्य परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शासनाकडुन घोषीत अनुदान मिळालेले नसल्यामुळे व सततच्या नापीकीमुळे शेतकरी कर्जाची परतफेड करु शकलेले नाही. वन्य प्राण्यांच्या त्रासामुळे पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट झालेली आहे. अश्या परिस्थितीत शेतकरी हवालदील असल्यामुळे शेतकरी बँकेचे कर्ज भरु शकलेले नाहीत. ज्यांनी थकीत कर्ज भरलेले नाही त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी लिलाव करण्याची प्रक्रिया बँकेने चालू केली तर आहेच परंतु भर चौकात त्या शेतकऱ्यांच्या नावाचे बॅनर – पोर्स्टस लावून शेतकऱ्यांची बदनामी करण्याचे काम बँक करीत आहे. नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँके कडुन नागपूर जिल्हात थकीत कर्जाबाबत सुरु असलेल्या लिलावावरील कार्यवाहीस स्थगीती देण्यासाठी आपणास विनंती करण्यात येत आहे, असे अनिल देशमुख यांनी पत्रात लिहिले आहे.
पियुष गोयल यांना पत्र लिहून कापसाला प्रतिक्विंटल 10 हजार रुपयांचा दर देण्याची मागणी
याआधीही राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहून कापसाला प्रतिक्विंटल 10 हजार रुपयांचा दर देण्याची मागणी केली होती. सध्या सरकारने कापसाला प्रति क्विंटल 6 हजार 380 असा दर निश्चित केलेला आहे. मात्र, हा दर खूप कमी असल्याचे त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे. सरकारने जाहीर केलेले दर शेतकऱ्यांना परवडत नाहीत. यामधून खर्च देखील निघत नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या लक्षात घेता कापसाच्या दरात वाढ करावी, अशी मागणी देशमुखांनी पियुष गोयल यांच्याकडे केली आहे. सध्या कापसाच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. तर कापसाच्या दरात वाढ होईल, अशी प्रतिक्षा शेतकऱ्यांना लागली आहे. केंद्र सरकारने कापसाची किंमत 6 हजार 380 रुपये निश्चित केलीय. हे दर कमी असल्यामुळं बाजारात विक्रीसाठी जाणाऱ्या कापसाचे प्रमाण कमी झाले आहे. सध्या 7 हजार 500 ते 8 हजार 200 रुपये प्रतिक्विंटल दराने कापूस विकला जात आहे.
हेही वाचा – किरीट सोमय्यांनी बिल्डर्सकडून सुपारी घेतलीय; अनिल परबांचा आरोप
