Special Report : अनिल देशमुख, नवाब मलिक राज्यसभेच्या मतदानाला मुकणार?

विशेष म्हणजे 23 मार्च 2018 ला झालेल्या उत्तर प्रदेशच्या राज्यसभेच्या निवडणुकीतही असाच प्रसंग घडला होता. उत्तर प्रदेशमधले बसपाचे बाहुबली नेते मुख्तार अन्सारी आणि समाजवादी पक्षाचे आमदार हरी यादव हे दोघेसुद्धा तुरुंगात असताना त्यांना मतदान करता आले नव्हते

MLC ELection Hearing on Nawab Malik Anil Deshmukh's petition thursday

मुंबईः राज्यसभा निवडणुकीच्या मतदानासाठी सध्या तुरुंगात असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदान करता येणार नाही, असे खात्रीलायकरीत्या समजते. यापूर्वी 2018 साली उत्तर प्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे मुख्यार अन्सारी आणि समाजवादी पक्षाचे हरिओम यादव यांनाही तुरुंगातून मतदान करण्यास अलाहाबाद हायकोर्टानं नकार दिला होता, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात शुक्रवारी होणाऱ्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची दोन मतं कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. याबाबत विशेष पीएमएलए कोर्टात सुनावणी होणार आहे, मात्र उत्तर प्रदेशमधील यापूर्वीची केस पाहता देशमुख आणि मलिक यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागू शकते.

दरम्यान, सत्र न्यायालयाने यावरील निकाल आज राखून ठेवला असून उद्या न्यायाधीश राहुल रोकडे पहिल्या सत्रात यावर निर्णय देणार आहेत.

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांना राज्यसभेच्या 10 जूनला होणाऱ्या निवडणुकीसाठी एका दिवसासाठी जामीन मिळावा, या अर्जावर विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली. दरम्यान, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) याला विरोध केला आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, असं सुनावणीदरम्यान ईडीने सांगितले आहे. 10 जून रोजी होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीत मतदानासाठी दोन्ही नेत्यांनी एक दिवसाचा जामीन मागितला होता. त्यांच्या याचिकेवर विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान ईडीने आपल्या उत्तरात विशेष न्यायालयाला सांगितले की, अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक हे मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील प्रमुख आरोपी आहेत आणि गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अटक केल्यानंतर ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. या दोघांची याचिका फेटाळण्यात यावी, असे ईडीने आपल्या दाव्यासह म्हटले आहे. याच आधारावर मलिक यांच्या याचिकेला ईडीनेही विरोध केलाय.

अन्सारी आणि यादव यांना परवानगी नाकारली

विशेष म्हणजे 23 मार्च 2018 ला झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीतही असाच प्रसंग घडला होता. उत्तर प्रदेशमधले बसपाचे बाहुबली नेते मुख्तार अन्सारी आणि समाजवादी पक्षाचे आमदार हरी यादव हे दोघेसुद्धा तुरुंगात असताना त्यांना मतदान करता आले नव्हते. या दोन्ही आमदारांनी 23 मार्च 2018 रोजी होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीच्या मतदानात भाग घेण्यासाठी अलाहाबाद न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती, पण न्यायालयानं ती नाकारली होती. मुख्तार अन्सारी हे भाजपचे आमदार कृष्णानंद राय यांच्या हत्येतील तसेच इतर अनेक प्रकरणातील मुख्य आरोपी होते. समाजवादी पार्टीचे तत्कालीन अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव यांचं नातेवाईक हरिओम यादव हे मारहाण प्रकरणात फिरोजाबाद जेलमध्ये बंद होते. त्यावेळी या दोघांनी मतदानाची परवानगी मागितली असता त्यांना नाकारण्यात आली होती.

भुजबळ आणि कदम यांनाही परवानगी दिली

दुसरीकडे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ आणि रमेश कदम यांना मतदानाचा अधिकार दिला होता. याआधीही महाराष्ट्राचे विद्यमान कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ आणि रमेश कदम यांनीही राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान केले होते. त्यावेळीसुद्धा ते तुरुंगात होते. ही निवडणूक 2017 मध्ये झाली होती. भाजपकडून रामनाथ कोविंद यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार बनवण्यात आले. त्या निवडणुकीतही त्यांना विजय मिळाला. त्यावेळी छगन भुजबळ न्यायालयीन कोठडीत होते आणि त्यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकही झाली होती. दुसरीकडे रमेश कदम यांच्यावरही राज्य सरकारच्या अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या सरकारी निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. तसेच याच प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली होती. तुरुंगातून सुटल्यानंतर छगन भुजबळ यांनी त्या काळात निवडणूक लढवली आणि ते आमदार झाले. आमदार झाल्यानंतर छगन भुजबळ यांना मंत्रिपदही मिळाले आहे. भुजबळ सध्या अन्न व पुरवठा मंत्री आहेत.


हेही वाचाः काँग्रेसकडून विधान परिषदेची उमेदवारी जाहीर, भाई जगताप आणि चंद्रकांत हांडोरेंना संधी