महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या संपूर्ण शेतीमालाच्या नियमनमुक्तीच्या निर्णयाचे स्वागत शेतकरी संघटनेने केले अाहे. हा निर्णय शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्याही हिताचा असल्याचे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट सांगितले. हा निर्णय जाहीर केल्याबद्दल त्यांनी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि पणन मंडळाच्या सदस्यांचे अभिनंदन केले आहे.
नियमनमुक्तीचे ‘हे’ होतील फायदे
राज्यातील कापूस जिनिंग मिल उद्योगाकडून लाख कोटी रुपये मार्केट कमिट्या वसूल करीत पण प्रत्यक्ष हिशोबात दाखवली जाणारी रक्कम खूपच कमी असते. कापूस व्यापारी २०० ते ३०० रुपये क्विंटल जास्त दर देऊ शकतील. नियमन मुक्तीची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. आडतबंदीची अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी राहिल्या होत्या त्या नियमनमुक्तीत राहू नयेत. शेतकरी शहरात माल घेऊन गेले असता स्थानिक गुंड, प्रस्थापित विक्रेते, पोलीस आणि नगरपालिका कर्मचाऱ्यांकडून या शेतकऱ्यांना छळले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी येत असतात. शेतकऱ्यांना, शहरातील ग्राहकांना निर्धोकपणे माल विकण्याची व्यवस्था निर्माण झाली तरच नियमनमुक्तीचे फायदे जनतेला मिळतील. शहरातील ग्राहकांना ताजा भाजीपाला योग्य दरात मिळेल आणि शेतकऱ्याला रास्त भाव मिळविण्याची संधी नियमन मुक्तीमुळे मिळणार आहे. सहकारी बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपून खाजगी बाजारसमित्यांना चालना मिळेल आणि या स्पर्धेतून शेतकऱ्यांना अधिक सुविधा मिळतील आणि चोख व्यवहार देखील होतील. खरेदीदार व्यापारी मात्र आपले पैसे घेऊन पळुन जाणार नाही याची दक्षता शेतकऱ्यांना घ्यावी लागणार आहे. राज्याचे पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी व्यापारी व हमाल – मापाड्यांच्या प्रतिनिधींच्या विरोधास न जुमानता हा निर्णय तडीस नेला आणि शेतकरी संघटनेचे नेते मधूभाऊ हरणे, समाधान कणखर आणि शिवाजी पाटील नडिवादीकर यांनी शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन सदाभाऊच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले म्हणून शेतकऱ्यांच्या पायातील आणखी एक बेडी तोडल्या बद्दल शेतकरी संघटनेच्या वतीने अनिल घनवट यांनी अभिनंदन केले आहे.
‘अशी’ होती शेतकऱ्यांची आतापर्यंतची परिस्थिती
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने आहेत, अशी मांडणी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी आणि शेतकरी संघटनेने गेली ४० वर्ष केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या पायातील ही बेडी तोडून काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. कृषी उत्पन्न बाजारा समित्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्थापन झाल्या. मात्र, पुढे त्या राजकारणाचे अड्डे ठरले आणि शेतकऱ्याला मार्केट कमिटीच्या आवारात बोलवून लुटण्याचीच व्यवस्था झाली. शेतातून खर्च करून तालुक्याच्या ठिकाणी आणलेल्या शेतीमालास मनासारखा दर नाही मिळाला, तरी परत घेऊन जाण्याचा त्रास आणि खर्च टळण्यासाठी नाइलाजाने शेतकऱ्यांना विकावा लगत असे. मार्केटमध्ये हमाल आणि व्यापाऱ्यांची संख्या जास्त व संघटीत असल्यामुळे एकट्या पडलेल्या शेतकऱ्यांना अन्याय सहन करावा लागत असे. मार्केट कमिट्यांचे निर्णय क्वचितच शेतकऱ्यांच्या बाजूने होत असत. प्रत्येक वक्कल मधून काही टक्के माल शेतकऱ्यांकडून बेहिशोबी काढण्याच्या अनिष्ट प्रथा अनेक बाजार समित्यांमध्ये रूढ झाल्या आहेत. व्यापाऱ्यांना ही या व्यवस्थेत बराच आर्थिक भार आणि अडवणूक सहन करावी लागत होती.
हेही वाचा – दुष्काळात तेरावा महिना
