Friday, September 17, 2021
27 C
Mumbai
घर ताज्या घडामोडी अनिल परबांचे रिसॉर्ट पाडण्यासाठी ठाकरे सरकारचे प्रतिज्ञापत्र दाखल- किरीट सोमय्या

अनिल परबांचे रिसॉर्ट पाडण्यासाठी ठाकरे सरकारचे प्रतिज्ञापत्र दाखल- किरीट सोमय्या

Related Story

- Advertisement -

आरटीओ अधिकारी बजरंग खरमाटे आणि अनिल परब यांचेही कनेक्शन समोर आले आहे. त्याच्याशी संबंधितच काही डॉक्युमेंट हाती लागले आहेत, असा दावा भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केला. महाराष्ट्र सरकारने इनफॉर्मली कबुल केले की, अनिल परब यांचे रिसॉर्ट हे अनधिकृत आणि सीआरझेड ३ मध्ये आहे. तसेच हे रिसॉर्ट २०० मीटरच्या अंतरामध्ये आहे. हा रिसॉर्ट अनधिकृत असल्याने हा रिसॉर्ट पाडण्याचे त्यांनी लोकायुक्तांकडे प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून मान्य केले आहे. या प्रस्तावाची एक प्रत सरकारने मला दिली आहे. मंत्रालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारककडून दाखल झालेल्या प्रतिज्ञापत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचीही मंजुरी मिळाली असल्याचे कळते. (Anil Parab resort demolition affidivate filed by thackeray government before green tribunal)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना प्रश्न आहे की, या रिसॉर्ट कधी बांधला, किती खर्च आला याची माहिती तुम्हाला दिली आहे. आपण या अनधिकृत रिसॉर्ट पाडण्यासाठीच्या निर्णयाला मान्यता दिली. अनिल परब यांच्यासारखी व्यक्ती मंत्रीमंडळात राहूच कशी शकते ? असाही सवाल त्यांनी यावेळी केला. हे सरकार आहे की काय आहे ? असाही सवाल किरीट सोमय्या यांनी केला. पहिले प्रतिज्ञापत्र झाले. त्यानंतर नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलमध्ये दुसरे प्रतिज्ञापत्र हे दोन पानांचे दाखल करण्यात आले आहे. एका बाजुला तुम्ही गुगल सॅटेलाईटच्या माध्यमातून माहिती देता की, या रिसॉर्टचे बांधकाम हे २०१७ च्या शेवटच्या महिन्यात झाले आणि मार्च २०२१ मध्ये संपले. अनिल परब यांनी मार्च २०२० मध्ये आधीच थ्री फेज मीटरची परवानगी घेतली. अनधिकृत बांधकाम हे उद्धव ठाकरेंचे राईट हॅण्ड करतात. ते अनधिकृत आहे, म्हणून पाडण्याचे तुम्ही काम करता. ते मंत्रीमंडळात कसे काय राहू शकतात ? असेही किरीट सोमय्या म्हणाले. मिलिंद नार्वेकर हे स्वीय सचिव आहेत. त्यामुळे त्यांना ठेवण्याचा निर्णय तो उद्धव ठाकरेंचा आहे, असेही सोमय्या म्हणाले.

- Advertisement -

अनिल परब यांनी आपल्या पदाचा दुरूपयोग करत सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करत दापोलीमध्ये समुद्र किनारी रिसॉर्ट बांधला. त्याचवेळी दस्तावेजातही खोडाखोड केली आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अदिकारी यांनीही चौकशी समितीचा अहवाल सादर केला आहे. कोस्टल ऑथोरिटीच्या प्राथमिक अहवालानुसार हा रिसॉर्ट नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये बांधण्यात आला आहे.


हेही वाचा – पवारांनी कितीही प्रमाणपत्रे दिली तरीही, महाराष्ट्राला भ्रष्टाचारमुक्त करणारच – किरीट सोमय्या


- Advertisement -

 

- Advertisement -