एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. एसटी विलीणीकरणाचा प्रश्न न्यायालयीन आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांचे अंतरिम पगारवाढ करण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर व्हावे असे आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले होते परंतु उद्यापर्यंत एसटी कर्मचारी जर कामावर हजर राहिले नाहीत तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा अनिल परब यांनी दिला आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेनंतर आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांनी आंदोलनातून तात्पुरती माघार घेतली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी प्रमुख मागण्यांसाठी राज्य सरकारविरोधात आंदोलन केले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पगारवाढ करण्यात यावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. न्यायालयाने एसटी विलीनीकरणाबाबत समिती गठीत केली असून ही समिती १२ आठवड्यात अहवाल सादर करणार आहे. परंतु एसटी कर्मचाऱ्यांचा तिढा सुटावा यासाठी राज्य सरकारने अंतरिम पगारवाढ केली आहे. एसटीच्या इतिहासात एवढी मोठी पगारवाढ पहिल्यांदाच करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन स्थगित करुन कामावर हजर व्हावे असे आवाहन अनिल परब यांनी केलं आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी अद्याप आंदोलन मागे घेतलं नाही. आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनातून माघार घेतली असून आता कर्मचाऱ्यांवर पुढील आंदोलनाची जबाबदारी सोपवली आहे. पण कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम असल्यामुळे आंदोलन सुरुच राहणार आहे. दरम्यान यावर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी तुटेपर्यंत ताणू नये, एसटी कर्मचाऱ्यांची आम्ही उद्या सकाळपर्यंत वाट पाहू त्यानंतर कठोर निर्णय घेऊ असा स्पष्ट इशाराच अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आणखी काही मागण्या असतील तर त्या समितीसमोर येऊन त्यांनी मांडल्या पाहिजेत. विलीनीकरणाबाबत न्यायलय जो निर्णय देईल तो आम्ही मान्य करु परंतु कर्मचाऱ्यांनी जनतेला वेठीस धरू नये असे आवाहन अनिल परब यांनी केलं आहे.
हेही वाचा : खोत, पडळकरांची एसटी कामगार संपातून माघार; कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची दिशा ठरवावी
