ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे नववर्षात पुन्हा एकदा आमरण उपोषण करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. लोकपाल कायद्याची अंमलबजावणी आणि लोकायुक्त कायदा लागू करण्याच्या मागणीसाठी, अण्णा हजारे ३० जानेवारी २०१९ पासून उपोषणाला बसणार आहेत. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र लिहून तसे कळविले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या-त्यांच्या राज्यात लोकायुक्त कायदा करावा, अशी सूचना पंतप्रधानांकडून देण्यात आली होती. तरीही महाराष्ट्रात आतापर्यंत हा कायदा का नाही झाला? असा सवाल अण्णा हजारे यांनी या पत्रामध्ये उपस्थित केला आहे. दरम्यान याबाब लवकारत लवकर निर्णय घेतला जावा, अशी मागणीही अण्णांनी पत्राद्वारे केली आहे. अण्णा हजारेंनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये म्हटलं आहे की, ‘भ्रष्टाचाराला आळा बसावा यासाठी सक्षम लोकपाल लोकायुक्त कायदा केला जावा. २०११ साली या मुद्द्यावरुन ऐतिहासिक जनआंदोलन झाले होते. त्यानंतरही अशी अनेक आंदोलनं केल्यावर अखेर १ जानेवारी २०१४ ला ‘लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम २०१३’ हा कायदा अस्तित्वात आला. तरीही ५ वर्षांच्या कार्यकाळात केंद्रामध्ये लोकपाल कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही आणि राज्यात लोकायुक्त कायदा झालेला नाही, याची खंत वाटते.’
पत्रामध्ये अण्णा म्हणातात…
पत्रामध्ये अण्णा हजारे लिहीतात, नवीन कायद्याप्रमाणे राज्य सरकारवर प्रत्येक राज्यात सक्षम लोकायुक्ताची नियुक्ती करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. दुसरीकडे या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात पहिला सक्षम लोकायुक्त लागू करू, असं आश्वासनगी मुख्यमंत्र्यांनी दिलं होतं. मात्र, ‘लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम २०१३’ नुसार महाराष्ट्र राज्यात अद्याप सक्षम लोकायुक्त कायदा करण्यात आलेला नाही. याचाच निषेध नोंदवण्यासाठी आम्ही ३० जानेवारी २०१९ पासून राळेगणसिद्धी आंदोलन करणार आहोत.
पत्राचा शेवट करताना अण्णा लिहीतात की, मनमोहन सिंहाचे सरकार आणि मोदी सरकार या दोन्ही सरकारांनी राज्यात लोकायुक्त नियुक्त करावा, असं पत्र दिलं होत. मात्र, त्यानंतर ४ ते ५ वर्षांता प्रदीर्घ कालावधी उलटूनही लोकायुक्त कायदा न करण्यामागे कारण काय? याचा आम्हाला आणि जनतेला बोध होत नाही. लोकायुक्ताबाबतचा कायदा पारित होऊनही आज आमच्यावर आंदोलन करण्याची वेळ यावी, यासारखं दुर्देव नसल्याचंही अण्णांनी पत्रात म्हटलं आहे.
