महाराष्ट्रातून आणखी एका प्रकल्पाचा शॉक; ‘ऊर्जा उपकरणनिर्मिती झोन’ हातून निसटला

another project outside of maharashtra the energy equipment manufacturing zone project will take place in madhya pradesh

महाराष्ट्रातून वेदांता- फॉक्सकॉन, टाटा- एअरबस आणि बल्क ड्रग पार्क हे प्रकल्प इतर राज्यात गेल्याने विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात रान पेटवले. अशात आणखी एक प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याचे समोर आले आहे. ज्यामुळे महाराष्ट्राला आणखी एक प्रकल्पाचा शॉक लागला आहे. ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोनबाबत प्रकल्प होता. मात्र हा प्रकल्प आता मध्यप्रदेशात होणार आहे. मध्य प्रदेशच्या औद्योगिक विकास महामंडळाला तसे पत्रही केंद्र सरकारने पाठवल्याती माहिती आहे. दरम्यान या प्रकल्पावरून आठ राज्यांत स्पर्धा सुरु होती, मात्र ज्या महाराष्ट्र मागे पडला. त्यामुळे महाराष्ट्रातून हा प्रकल्पही बाहेर गेल्याने विरोध आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये पुन्हा आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु होण्याची शक्यता आहे.
(another project outside of maharashtra the energy equipment manufacturing zone project will take place in madhya pradesh)

दरम्यान या प्रकल्पाचा प्रस्ताव तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला होता. त्यामुळे हा प्रकल्पही उद्धव ठाकरे यांच्या काळात महाराष्ट्राबाहेर गेल्याचे शिंदे फडणवीस सरकारने म्हटले आहे.

केंद्रातल्या भाजप सरकारने फेब्रुवारी 2022 च्या अर्थसंकल्पात ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन प्रकल्पाची घोषणा केली होती. यात पाच वर्षांसाठी या झोनला तब्बल 400 कोटी रुपये मिळणार होते. याची अधिसूचना 13 एप्रिल 2022 रोजी काढली गेली. एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखल करण्याची शेवटची तारीख ही 8 जून 2022 होती. यावेळी या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगणा आणि तमिळनाडू या आठ राज्यांत स्पर्धा सुरु होती. महाराष्ट्राकडून एमआडीसीने याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. मात्र एका संस्थेने या प्रस्तावांचे मूल्यमापन करत मध्यप्रदेश सरकारच्या प्रस्तावास मंजूरी दिली. केंद्र सरकारच्या प्रकल्प सुकाणू समितीने 22 ऑक्टोबर 2022 रोजी मध्य प्रदेशात प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी मध्य प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना मंजुरीचे पत्र मध्यप्रदेश सरकारला दिले आहे.

या काळात राज्यात महाविकास आघाडी सरकार होते. त्यामुळे हा प्रकल्पही उद्धव ठाकरे यांच्या काळात महाराष्ट्राबाहेर केल्याचा खुलासा शिंदे – फडणवीस सरकारने केला आहे. तसेच या प्रकल्पाला पूर्णतः महाविकास आघाडीला जबाबदार धरले आहे. यावर आता विरोधक काय उत्तर देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.


हेही वाचा : ठाकरे सरकारला आणखी एक धक्का; शिवभोजन योजनेचे होणार सोशल ऑडिट