शब्दांकन । प्रा. डॉ. शंकर बोर्‍हाडे
लाचखोरीचं कधी समर्थन होऊ शकतं का? समर्थन जर होत नसतं तर जगात जी पहिली कारवाई झाली होती, त्याच वेळी लाचखोरी थांबली असती की ! अशाच एका लाचखोरीचं समर्थन करणार्‍या निर्लज्ज अधिकार्‍याचं हे मनोगत.. अर्थात हे उपरोधिक आहे हे सांगण्यासाठी तुम्हाला कुण्या अतिबुद्धिमान तज्ज्ञाची गरज भासायला नको.
कालच जिल्हा उपनिबंधकाला लाच स्वीकारली म्हणून अटक करण्यात आली. एखादे काम करुन देण्यासाठी घेतलेला मेहनताना लाच कशी म्हणता येईल ? खोट्याचे खरे करणाराला शिक्षा म्हणजे अती झाले. निवृत्तीला अवघी दोन वर्षे बाकी असताना शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांनी कमवायचे नाही तर आँफीसमध्ये जाऊन काय डोके भादरायचे ? होळीच्या दिवशीही लाचलूचपत प्रतिबंधक शाखेने एका तलाठ्याला लाच घेताना रंगे हात पकडले होते. ही बातमी मला अतिशय धक्कादायक वाटली. आपल्याकडे सण उत्सवाला संस्कृतिकदृष्ट्या मोठे महत्त्व असते. त्या बिचार्‍याच्या घरी होळीच्या सणाची तयारी चालू असताना अशा प्रकारची कारवाई करणे हे असंस्कृतपणाचे लक्षण समजले पाहिजे.
पोलीस दलाला आपल्या सण उत्सवाविषयी काही चाड नसल्याचे या घटनेतून दिसून आले. सापळा यशस्वी झाल्यावर पोलीस लगेच त्या ‘बिचार्‍या’च्या घराची झाडाझडती घेतात. त्यात सापडलेली रोख रक्कम, दागिने, खरेदीची कागदपत्रे, बँक खाते पुस्तके , लाँकर्सच्या चाव्या जप्त करतात. त्यामुळे त्या माणसाला, त्याच्या कुटुंबाला मानसिक ताण सहन करावा लागतो. मागील दोन महिन्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेने अनेक अधिकारी व कर्मचारी यांच्या विरुद्ध कारवाई केलेली आहे. साधारणत: सुट्टीचे दिवस सोडून दररोज एक माणूस जर पकडला जात असेल तर हे कृत्य मानवते विरुद्ध समजले पाहिजे. एक तर सरकार नोकर्‍या देत नाहीत. रिकाम्या जागा भरीत नाहीत. अशावेळी भरलेल्या जागा रिकाम्या करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेचा उपयोग सरकार करीत आहे की काय ?
लाच स्वीकारणारा माणूस फुकट लाच स्वीकारत नाही. त्यासाठी त्याला कितीतरी मेहनत घ्यावी लागते. कागदपत्रे हलवावी लागतात. नियम वाकवावे लागतात. तुमचे काम करून देण्यासाठी त्याची बुद्धिमत्ता तो खर्च करीत असतो. अशावेळी त्याला त्याचा मेहनताना देणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी असते. तसा मेहनताना स्वीकारणे याला लाच म्हणणे मला पटत नाही. कोणत्याही कामाचा मेहनताना स्वीकारणे हा मेहनत करणार्‍या माणसाचा नैसर्गिक हक्क आहे. तसा त्याने तो स्वीकारला तर त्याला गैर ठरवण्यात काहीही अर्थ नसतो. तुमचे काम सरळ नियमात बसणारे असते तर त्याने तुमच्याकडे त्याचा मेहनताना मागितला असता का ? ते काम सरळ करण्यासाठी त्याला घ्यावी लागणारी मेहनत, खर्च करावी लागणारी बुद्धिमत्ता याला काही किंमत नाही का ? ती किंमत तुम्ही अदा करता त्याला लाच या संज्ञेत बसविले जाऊ नये असे मला वाटते.
सातवा वेतन आयोग लागू झाला याची अनेकांना पोटदुखी आहे. आहे त्या पगारात भागले असते तर अधिकचे पैसे मिळवण्याची हाव कोणत्याच सरकारी नोकराला वाटली नसती. त्यासाठी तो बिचारा आपल्या कार्यालयात अधिक वेळ थांबतो. तुमच्या कामाच्या फाईलचा अभ्यास करतो आणि तुमचे काम नियमात बसवतो. शिवाय ते जलद गतीने करून देण्याची जबाबदारी स्वीकारित असतो. जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होतात. जर वकील फी घेत असेल आणि एजंट कमिशन घेत असेल तर सातबारावर नोंदी करण्यासाठी सर्कल, तलाठी यांनी त्यांचा मेहनताना का घेऊ नये?
तुम्ही त्या जमिनीचे, संपत्तीचे तलाठी सर्कल यांनी केलेल्या नोंदीमुळे मालक होणार असतात. मालकांनी त्यासाठी पदरमोड केली तर काय बिघडले ? अँटी करप्शन ब्युरोच्या धाकामुळे अधिकार्‍यांना अतिशय सुरक्षित पावले उचलावी लागतात. त्यासाठी स्वतः पैसे स्वीकारण्याचा ठपका येऊ नये म्हणून आपल्या सहाय्यकावर, चालकावर जबाबदारी सोपवावी लागते. समजा तुमच्या कामाचा मेहनताना स्वीकारण्याची जबाबदारी चालकांनी स्वीकारली तर त्याचे काय चुकले? अलीकडे अँटीकरप्शन ब्युरोने चालकांना अटक करून त्या बिचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. अशी कारवाई मला अतिशय चुकीची वाटते. तो बिचारा आपल्याला दिलेली जबाबदारी मुकाटपणे पार पाडत असतो. त्यात त्याचे काही चुकते का ? मात्र पोलीस दल पैसे स्वीकारणाराला गुन्हेगार समजून त्याच्यावर कारवाई करते, हे अतिशय चुकीचे आहे.
अशा कारवाईमुळे अधिकार्‍यांच्या वाहनावर कोणीही चालक म्हणून काम करणार नाही. मग अधिकार्‍याने स्वतः वाहन चालवावे अशी अपेक्षा आपण करणार का? त्या बिचार्‍या अधिकार्‍यावर आधीच कामाचा ताण असतो. त्यात त्याच्यावर वाहन चालवण्याचा ताण पडला तर त्याच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. कोणताही अधिकारी तुमच्याकडून फुकटचा मेहनताना घेत नाही. तो तुमचे काम जलद गतीने आणि तुमच्या इच्छे खातर करीत असतो. त्यामुळे त्याला दिलेला मेहनताना याला लाच म्हणता येत नाही. लोकांची नीतिमत्ता खालवल्याने अधिकारी पैसे प्रत्यक्ष स्वीकारण्यासाठी घाबरतात. त्या ऐवजी वेगवेगळे मार्ग अवलंबिले जातात. माझ्या एका ओळखीच्या अधिकार्‍याने आपल्या ओळखीच्या बाईच्या नावाने आणि मेहुणीच्या नावाने बँकेत खातेच उघडले होते. स्वतः पैसे न स्वीकारता तो अधिकारी सरळ खाते नंबर संबंधितांना देत असे व या खात्यावर पैसे जमा करा असे सांगत असे. त्यामुळे तो कधीही कायदेशीर अडचणीत आला नाही. त्याच्या संसाराला थोडासा हातभार या दोन खात्यांमुळे लागत असे. एका अधिकार्‍याने गांधी मार्गाने न जाता सरळ सुवर्ण मार्गाचा अवलंब केला होता. त्यामुळे त्याच्या घरात सुवर्णाचे पेव तयार झाले होते.
गरजेनुसार संबंधित अधिकारी त्या सोन्याचे नियोजन करीत असे. अर्थात आपल्याकडे असणारे सोने हे गैरमार्गाने मिळविलेले नाही यासाठी संबंधित अधिकारी खरेदीची बीले जरूर घेत. असे निरनिराळे मार्ग शासकीय अधिकार्‍यांना अँटी करप्शन ब्युरोमुळे निवडावे लागतात. त्याऐवजी मेहनताना स्वीकारणे हे गैरकृत्य न मानता शासनाने ते नियत कृत्य ठरवावे अशी माझी विनंती आहे. भारताचे दिवंगत दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी शंभर रुपये सामान्य नागरिकांसाठी देशाच्या तिजोरीतून खर्च होतात त्यावेळी सामान्य माणसाच्या हातात एक रुपया पडतो, असे वास्तव आपल्याला सांगून ठेवले आहे आणि ते आपण स्वीकारले आहे. दिल्ली पासून गल्लीपर्यंतचा प्रवास होताना ९९ रुपये खर्च होतात हे आपण स्वीकारले असेल तर लाचलुपत प्रतिबंधक शाखा यावर काय उपाय करू शकते.
मला वाटते त्याऐवजी ही शाखा ताबडतोब बरखास्त करून टाकावी. ‘५० खोके एकदम ओके’ ही घोषणा लोकप्रिय झाली आहे. हे खोके भरलेले होते की रिकामे होते ? त्यात काय होते ? याचा कधीही कोणीही शोध घेतलेला नाही. त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. त्यामुळे संशय निर्माण करून राजकारण करण्यापेक्षा सरळ सरळ सर्व व्यवहारांना मान्यता दिली तर “काय डोंगार काय झाडी” असे न म्हणता एकदम ओके मध्ये सगळं होत राहील. माझा महत्त्वाचा मुद्दा असा, गृहखात्या अंतर्गत असणारी लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखा ताबडतोब विसर्जित करण्यात यावी. या खात्यातले अधिकारी, कर्मचारी यांना कायदा सुव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी कामाला लावावे. त्यामुळे कार्यालयीन वेळेत दररोज एका माणसाचे होणारे निलंबन थांबेल. तसेच लाच हा शब्द आपल्या शब्दकोशातून कायमचा हद्दपार होईल. निलंबनामुळे रिकाम्या होणार्‍या शासकीय नोकर्‍यांचे प्रमाण कमी होईल. न्यायालयीन कामकाजाचा बोजा सैल होईल. महागाईमुळे शासकीय कर्मचारी अधिकारी यांची होणारी होरपळ थांबेल.
