केंद्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाअंतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या असमान निधी योजनेअंतर्गत राज्यातील शासन मान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाययाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कार्यरत असलेल्या कार्यान्वित असलेल्या अर्थसहायाच्या असमान निधी योजनांमधून ग्रंथालय संचालनालयामार्फत दरवर्षी अर्थसहाय करण्यात येते. यासंदर्भातील नियम, अटी आणि अर्जाचा नमुना www.rrrlf.nic.in या प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळावर उपलबध आहे.
सार्वजनिक ग्रंथालयासाठी अर्थसहाय देणार
असमान निधी योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ साठी ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम आणि इमारत विस्तार यासाठी असमान निधीतून अर्थसहायय देण्यात येणार आहे. याशिवाय राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञान कोपरा विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय,महोत्सवी वर्ष जसे ५०/५०/७०/१००/१२५/१५० वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय, राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग आणि जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय, दिव्यांग वाचकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठीचे अर्थसहायय, हस्तलिखिताचे कॉपीराईट, दुर्मिळ ग्रंथ आणि दस्ताऐवज, जुनी नियतकालिके, ऐतिहासिक रेकॉर्डस आणि सामग्री यांचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी अर्थसहाय, डिजिटल माहिती सेवा विभाग प्रस्थापित करण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांना अर्थसहाय, स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत सार्वजनिक ग्रंथालयासाठी अर्थसहाय देण्यात येणार आहे.
२१ डिसेंबरपर्यंत शिफारसी सादर करावे
या योजनांबाबत इच्छुकांनी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यांलयाशी संपर्क साधावा तसेच अधिक माहितीसाठी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.nic.in संकेतस्थळ पाहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ग्रंथालयांनी असमान निधी योजनेसाठी विहित पध्दतीत आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह इंग्रजी आणि हिंदी भाषेमधील प्रस्ताव चार प्रतीमध्ये संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयात ३० नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत करावे. जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयांनी प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून परिपूर्ण प्रस्ताव शिफारशींसह १० डिसेंबर २०१८ पर्यंत सहाययक ग्रंथालय संचालक यांच्याकडे पाठविणे आवश्यक आहे. तसेच सहाययक ग्रंथालय संचालक कार्यालयांनी जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयांकडून प्राप्त प्रस्तावांची बारकाईने तपासणी करुन विहित नमून्यातील परिपूर्ण प्रस्ताव शिफारशींसह दिवप्रतीत २१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत ग्रंथालय संचालनालयास सादर करणे आवश्यक असल्याचे ग्रंथालय संचालनालयाचे संचालक सुभाष राठोड यांनी परिपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.
