‘करोना विषाणू’मुळे पसरलेल्या संसर्गामुळे मुंबईत पसरलेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तसेच त्यावर उपाययोजना राबवण्यासाठी विशेष सभा आयोजित करून त्याआडून महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी शहरातील रस्त्यांच्या पाच प्रस्तावांना मंजुरी मिळवली. ‘करोना’च्या आडून आयुक्तांनी रस्त्यांचे तब्बल ७५० कोटींची कंत्राट कामे मंजूर करून घेतली. विशेष म्हणजे आयुक्तांनी विशेष सभेद्वारे स्थायी समिती अध्यक्षांचे पंख छाटत त्यांच्याकडूनच हे प्रस्ताव मंजूर करून घेतले. ‘करोना’ रस्ते मोकळे असल्याचे कारणे देत हे प्रस्ताव मंजूर करून घेतानाच काही तासांमध्ये या कामांचे कार्यादेशही देवून आयुक्तांनी एकप्रकारे इतिहास रचला आहे.
शहर भागातील नरिमन पाईंट ते माहिम-धारावीतील ‘ ए’ ते ‘जी/उत्तर’ यासह ‘एन’ प्रभागातील विविध रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण तसेच विविध रस्त्यांचे युटीडब्ल्युटी तथा टीडब्ल्युटी व सी.सी. पॅसेजची सुधारणा आणि चौकांचे मास्टिक अस्फाल्टद्वारे सुधारणा करण्याचे १८२ रस्ते व ५ चौकांचा समावेश असलेल्या सुमारे ७५० कोटी रुपयांचे पाच प्रस्ताव महापालिकेच्या बुधवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे हे प्रस्ताव बुधवारी होणार्‍या बैठकीत येणे अपेक्षित असतानाच महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी ‘करोना’ पार्श्वभूमीवर खर्च करण्यास मान्यता मिळण्याकरता विशेष सभा बोलावण्याची मागणी केली. त्यामध्ये शहर भागातील सिमेंट काँक्रीटद्वारे रस्त्यांचा विकास करण्याच्या प्रस्तावांचाही समावेश केला.
त्यामुळे करोनाच्या प्रस्तावाला संमती दिल्यानंतर रस्त्यांचे प्रस्ताव पुकारताच भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी हरकतीच्या मुद्याद्वारे आक्षेप घेतला. ‘करोना’च्या आडून रस्त्यांचा प्रस्ताव आणून आयुक्त कुणाचे हित जपत आहे, असा सवाल केला. करोनाच्या आडून हे प्रस्ताव मंजूर केले जात असल्याने नियमाला धरुन नसून बुधवारी होणार्‍या सभेत यावर निर्णय घेतला जावू शकतो. मग एका दिवसाने काय होते असा सवाल केला. त्यामुळे एकप्रकारे आयुक्त नियमांची पायमल्ली करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तर विरोधी पक्षनेेते रवी राजा यांनी याला पाठिंबा देत याबाबतचे आयुक्तांचे पत्र कुठे अशी विचारणा केली. तसेच हा प्रस्ताव ३दिवस आधी आलेला नाही,असे सांगत विरोध केला. परंतु आयुक्तांचे पत्र वाचून दाखवत अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी ‘करोना’मुळे रस्ते मोकळे आहेत, त्यामुळे हे काम तातडीने करणे सोपे जाईल,असे म्हटल्याचे सांगत हरकतीचा मुद्दा निकाली काढला.
त्यानंतर अध्यक्षांनी पाचही प्रस्ताव संमत केले. यावर भाजपच्या सदस्यांनी त्रागा करताच भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी काही प्रश्न उपस्थित करत हे प्रस्ताव घाईगडबडीत अधिनियमांच्या आधीन राहून मंजूर केले जात नसल्याचे सांगितले. ज्या कंत्राटदारांना काम दिले जात आहे, ते स्वत: करणार नसून काळ्या यादीतील कंपन्यांकडून ते करून घेणार असल्याचा आरोप करत बँक गॅरंटी न घेण्याचे कारण काय असा सवाल काय, अशी विचारणा केली.
तर भाजपच्या राजेश्री शिरवडकर यांनी करोनाच्या आडून हे प्रस्ताव मंजूर करून कुणाला आनंदी केले जात आहे,असा सवाल करत निविदा १५ फेब्रुवारीला मागवली आणि यातील १४ रस्त्यांचे आराखडे हे २७ फेब्रुवारीला मंजूर झाले आहेत. मग या निविदा कशा मागवल्या असा सवाल करत प्रत्येक रस्त्यांच्या कामांच्या खर्चाचे विवरण सादर केले जावे,अशी सुचना केली. त्यामुळे यासर्व मुद्दयाबाबत लेखी उत्तर सादर केले जावे असे निर्देश देत पाचही प्रस्तावांमधील सुमारे ७५० कंत्राट कामांना अध्यक्षांनी मंजुरी दिली. त्यानंतर काही तासांमध्ये रस्ते विभागाच्यावतीने या सर्व कंत्राटदारांना कामांचे कार्यादेश दिले.
