राज्यातील यांत्रिकी मासेमारी नौकांना डिझेल परताव्याचे १८ कोटी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शवली असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी बुधवारी दिली. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये डिझेल तेलावरील मुल्यवर्धीत कर (VAT) प्रतिपूर्ती या योजनेसाठी ६० कोटींची तरतुद करण्यात आली होती. परंतू कोरोनाच्या संकटामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झाल्याने यापूर्वी ५० टक्के म्हणजेच ३० कोटी एवढा निधीच मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरीत करण्यात आला होता.
डिझेल परताव्याचा वाढत चाललेला अनुशेष पाहता उर्वरीत ५० टक्के निधी वितरीत करण्याची मागणी मंत्री अस्लम शेख यांनी सातत्याने लावून धरली होती. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत उर्वरीत ३० कोटींपैकी १८ कोटी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.
अस्लम शेख म्हणाले की भाजपा सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष वाढत गेला. हा अनुशेष भरुन काढत चालू वर्षात ४८ कोटींपर्यंत डिझेल परताव्यासाठी निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात सध्या १६० मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या ९६४६ यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आलेला आहे.
अशा प्रकारे जिल्हानिहाय वितरीत करण्यात येणार डिझेल परतावा
पालघर (७८ लाख ), ठाणे (९० लाख)मुंबई -उपनगर ( ०४ कोटी ९९ लाख), मुंबई शहर( ०४ कोटी), रायगड(०३ कोटी ३० लाख), रत्नागिरी (०३ कोटी ६३ लाख) व सिंधुदुर्ग (४० लाख)
