बंद होणार अशी अफवा असलेल्या सरकारी कंपन्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल यांच्या विलिनीकरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे तोट्यात असलेल्या या कंपन्यांना संजीवनी मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी प्रसारमाध्मयांना ही माहिती दिली आहे. मागील बीएसएनएलवर मोठा अन्याय झाला. त्यामुळे बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या विलिनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. या दोन्ही कंपन्यांच्या विलिनीकरणाबरोबरच कामगारांच्या स्वेच्छा निवृत्तीची योजनाही आखण्यात येत असल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.कर्मचार्यांना स्वेच्छानिवृत्तीसाठी आकर्षक पॅकेज देण्यात येणार आहे.
स्वेच्छानिवृत्ती योजनेनुसार एखाद्या कर्मचार्याचे वय ५३ वर्षे असेल तर त्याला वयाच्या साठीपर्यंत १२५ टक्के पगार मिळेल. स्वेच्छेने निवृत्ती घेणे याचा अर्थ जबरदस्ती नव्हे, असेही ते म्हणाले. याशिवाय ४-जी स्पेक्ट्रमसाठी ४ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. पुढच्या ४ वर्षात ३८००० कोटी रुपये मोनेटाइज करण्यात येणार आहे. तसेच १५ हजार कोटींचे बॉण्ड जारी करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, बीएसएनएलच्या सर्व कर्मचार्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घेऊ दिल्यास सरकारला ९५ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील, मात्र या कर्मचार्यांची तीन गटांत विभागणी केल्यास एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.