सर्वोच्च न्यायालयातील शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरेंच्या गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद; वाचा एका क्लिकवर

सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी १ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे. तसेच, दोन्ही बाजूने २७ जुलैपर्यंत प्रतित्रापत्र, कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

eknath shinde

राज्यात सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी २० जुलै रोजी महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी १ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे. तसेच, दोन्ही बाजूने २७ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र, कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. शिवाय या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता १ ऑगस्टला कोणाच्या बाजूने निकाल लागणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, सुनावणीवेळी शिंदे गटाच्या आणि उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांनी काय युक्तीवाद केला. तसेच, शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनीही नेमका युक्तिवाद केला हे थोडक्यात जाणून घेऊयात.

सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली होती, ज्यावर उद्धव ठाकरेंच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आक्षेप घेतला. दरम्यान, दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाला २७ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुनावणीच्या शेवटी शिवसेनेच्या वतीने पुढील सुनावणी होईपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली.

शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल काय म्हणाले?

  • सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या सुरूवातील ठाकरे सरकार पाडताना नियमांची पायमल्ली करण्यात आली.
  • राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टाचा उल्लेख केला असून अशाप्रकारे कोणतेही सरकार पाडले जाऊ शकते.
  • राज्यपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असताना शपथविधीसाठी बोलावणं अयोग्य होते.
  • बहुमत चाचणीदरम्यान ४० आमदारांनी व्हिपचे उल्लंघन केल्याने ते अपात्र ठरतात.
  • अपात्रतेची टांगती तलवार असताना शपथविधी होणे अवैध आहे.
  • दररोज होणारा विलंब लोकशाहीच्या निर्णयांवर परिणाम करणारा असेल. राणाच्या निर्णयानुसार बेकायदेशीर सरकार एकाही दिवसासाठी राहू नये.
  • वकील अभिषेक मनू सिंघवी : दहाव्या सूचीनुसार फुटीर गटानं दुसऱ्या पक्षात विलीन होणं अनिवार्य आहे.
  • नव्या अध्यक्षांकडून अपात्रतेच्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. हे बहुमत काल्पनिक आहे.
  • एखादा सदस्य पक्षाचा आमदार आहे म्हणून पक्षाशी संबंधित सर्व गोष्टी ठरवतील असं होऊ शकत नाही.
  • हे निर्णयही गुवाहाटीला जाऊन घेण्यात आले.
  • पुढच्या मंगळवारपर्यंत सुनावणी व्हावी.

वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना काय म्हटले?

  • गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवसआधी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अनधिकृत ई-मेल आयडीवरून पत्र पाठवले.
  • नियमांनुसार, विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांच्याविरोधातील प्रस्ताव फेटाळला.
  • त्यासाठीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे.
  • एकतर तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांना कारवाईपासून रोखू शकत नाही, अथवा तुम्ही बहुमत चाचणी घेऊ शकत नाही.
  • दोन तृतीयांश सदस्य पक्षातून बाहेर पडले तरी त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल, अशी अनुच्छेद 10 मध्ये तरतूद आहे. मात्र, हे इतर पक्षात सामिल झाले नाहीत.
  • अपात्र व्यक्ती त्याचा भाग होऊ शकत नाही. अंतरिम आदेश देत बंडखोरांना अपात्र ठरवावे.
  • वेळ वाढवून दिला जाऊ नये.
  • एक सामान्य बैठक व्हायला हवी होती, पण तुम्ही आला नाहीत.
  • ज्या बैठकीसाठी व्हीप देण्यात आला होता त्या बैठकीला ते उपस्थित राहिले नाहीत.
  • तिथे तुम्ही नवा विधिमंडळ नेता निवडला असता.

ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना काय म्हटले?

  • जर एखाद्या पक्षात एखाद्या नेत्याने नेतृत्व करावे असे वाटत असेल तर त्यात चुकीचं काय?
  • पक्षांतर तेव्हाच होते जेव्हा तुम्ही पक्ष सोडता आणि दुसऱ्याशी हातमिळवणी करता, पक्षात राहता तेव्हा नाही.
  • ज्या क्षणी तुम्ही पक्षात पुरेशी ताकद एकत्र करता आणि आणि पक्ष न सोडता आपल्या नेत्याला प्रश्न विचारण्यासाठी आवाज उठवत असतील तर ते पक्षांतर नाही.
  • मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दुसर्‍या सरकारने शपथ घेतली तर ते पक्षांतर नाही. २० आमदारांचा पाठिंबा न मिळालेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपद बहाल करावं या कल्पनेत आपण आहोत का?
  • पक्षाचा सदस्य म्हणून चौकटीत राहून आपल्या नेत्याविरोधात आवाज उठवण्याचा मला हक्क आहे.
  • आपल्या नेत्याविरोधात आवाज उठवल्याने अपात्र ठरवू शकत नाही.
  • लक्ष्मणरेखा न ओलांडता पक्षांतर्गत आवाज उठवणे हे बंडखोरी म्हणू शकत नाही.
  • उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावल्याने त्यांना तात्काळ रोखणं गरजेचं होतं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.
  • काही याचिकांमधील मागण्या अर्थहीन ठरत आहेत. तसेच संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यासाठी पुढील आठवड्यापर्यंत वेळ हवी.
  • ५ ते ७ दिवसांचा वेळ द्यावा.
  • २९ जुलै किंवा ३१ ऑगस्टपर्यंत वेळ वाढवून द्यावी.
  • १ ऑगस्टला सुनावणी हवी आहे.

सरन्यायाधीश रमण्णा काय म्हणाले?

  • हायकोर्टात का गेला नाहीत?
  • वेळेची समस्या नाही, परंतु काही घटनात्मक मुद्दे आहेत ज्यांचे निराकरण केले पाहिजे.
  • पक्षातील नेत्याला अपात्र ठरवण्याच्या मुद्द्यावर विचार करावा लागेल.
  • काही मुद्द्यांवर मोठ्या खंडपीठाची आवश्यकता असू शकते, असे मला ठामपणे वाटते.
  • मी मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण सोवण्याचा आदेश दिलेला नाही, यासंबंधी विचार करत आहोत.
  • शिंदेंनी पक्षाचे अध्यक्ष असायला हवं का?

राज्यपालांच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता काय म्हणाले?

  • सिंघवी यांच्या युक्तिवादाने आपण खूप प्रभावित झालो आहोत.
  • राजेंद्रसिंग राणा प्रकरणात न्यायालयाने दहाव्या सूचीनुसार तपासलं असता उमेदवार निवडून आला की तो पक्ष किंवा विचारधारेसाठी निवडून येतो, असं मानलं जात होतं.
  • निवडणुकीच्या आधी युती असताना ते एका विशिष्ट विचारसरणीसाठी असते आणि लोक त्यासाठी मतदान करतात.