राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती असतानाच यंदाही सरासरी पेक्षा कमी पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविल्याने आता कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याबद्दल लवकरच निर्णय घेऊन जून नंतर म्हणजेच जुलेमध्ये पावसाचा आणि ढगांचा अंदाज घेऊन पाऊस पाडण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागांना दिलासा मिळण्यासोबतच विदयमान युती सरकारलाही जनतेच्या रोषापासून दिलासा मिळण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणूक सुरू असतानाच राज्यातील बहुतेक भागांत तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली असून पिण्याच्या पाण्यासोबत जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न आ वासून उभा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह ग्रामीण जनतेचा सरकारविरोधातील रोष वाढला आहे. दुसरीकडे चौथ्या टप्प्यातील मतदानानंतर म्हणजेच २९ एप्रिलनंतर विरोधकांनी याच मुद्द्यावर सरकारविरोधात रान उठवायला सुरूवात केल्यानंतर राज्यातील युती सरकारने दुष्काळी कामांसाठी आचारसंहिता शिथिल करण्याची केंद्राला विशेष विनंती करून दुष्काळी कामांना वेग दिला. आधीच समस्यांनी त्रासलेल्या शेतकरी आणि ग्रामीण भागाला पावसाचा दिलासा मिळाला नाही, तर पावसाळ्यानंतर लगेचच होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाला फटका बसू शकतो. ही गोष्ट ध्यानात आल्याने कृत्रिम पावसाचा प्रयोग होत असल्याचे सांगितले जात आहे.
कृत्रिम पावसासाठी 30 कोटींची तरतूद
कृत्रिम पाऊस म्हणजे क्लाऊड सीडिंगच्या तरतुदीसाठी मदत व पुनर्वसन विभागाने वित्त विभागाला प्रस्ताव दिला असून, यासाठी 30 कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे. वित्त विभागाच्या तरतुदीनंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीने टेंडर्स मागवले जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान या टेंडरला परवानगी मिळाल्यानंतर पावसाचा अंदाज घेऊन कृत्रिम पाऊस पाडण्यात येणार आहे. दरम्यान याआधीही सरकारने 2015 मध्ये ऑगस्ट ते नोव्हेंबर महिन्यात मराठवाड्यात एकूण 47 फ्लाईट्सच्या सहाय्याने मराठवाड्यात प्रयोग केला होता. यासाठी सरकारने 27 कोटी खर्चून 1300 मिमी पावसाची नोंद केली होती. त्यामुळे आता 30 कोटी खर्चून सरकार दुष्काळग्रस्त भागाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
