वारंवार मागणी करूनही राज्य सरकार मानधन वाढवून देत नसल्याने आशा कार्यकर्ती आणि गटप्रवर्तक संघटनांच्या कृती समितीने आज, मंगळवारपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. राज्यातील ७० हजाराहून अधिक आशा वर्कर कामावर न जाता घरी बसून हा संप करणार आहेत. यासंदर्भात बोलताना आशा आणि गटप्रवर्तक संघटनांच्या कृती समितीचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील म्हणाले, राज्यात ७० हजार आशा वर्कर आणि चार हजार गट प्रवर्तक आहेत. या सर्वांनी एकत्रित येत १५ जूनपासून संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यांना मासिक पाच हजार पेक्षा कमी मानधन मिळते.
सरकार आम्हाला वेठबिगारप्रमाणे राबवून घेत आहे.केंद्र सरकार कोरोना कामाचे रोज ३५ रुपये प्रमाणे महिन्याला एक हजार रुपये देते, तेही वेळेवर मिळत नाही. राज्य सरकार चार हजार रुपये देते. मात्र आरोग्य विभागाची ७२ प्रकारची कामे कोरोनामुळे बंद पडली आहेत. त्यामुळे ३ हजार रुपये मानधन कापले जाते, अशी आशा कार्यकर्तींची तक्रार आहे. ग्रामीण भागात कोराेना काळात डाॅक्टरांची सर्व कामे आशा वर्कर करत आहेत. आता तर रॅपीड अँटीजन टेस्टपासून आॅक्सीजन काॅन्सेनट्रेटर सुद्धा लावण्याची कामे या कार्यकर्तींना दिली जाणार आहेत. मग, वेतनवाढ का देत नाही? असा संघटनेचा सवाल आहे.
आशा वर्करच्या मागण्या
१) कोरोना काळात केंद्र सरकारकडून एक हजार रुपये मानधन वेळेवर मिळावे
२) आशा, गट प्रवतर्क महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात बेड राखीव असावेत.
३) आशांना मास्क, पीपीइ किट, ग्लोव्हज, सॅनिटाइजर पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत, ती मिळावीत.
४) तीन हजाराहून आशा कर्मचाऱ्यांना तसेच त्यांच्या कुटुंबियांना कोरोना झाला असून सरकारकडून विमा किंवा आरोग्य सुविधा दिली जावी.
