महाराष्ट्र राज्यातील अर्ध्यापेक्षा जास्त तालुक्यांमध्ये भीषण दुष्काळ आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी हवालदिल झाला असून त्याच्या मालाला एमएसटीपेक्षा कमी भाव मिळत आहे. पण, राज्य सरकार १ जानेवारीपासून शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणार आहे. त्यामुळे २४ हजार कोटी रुपयांचा भुर्दंड सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. दुष्काळजन्य परिस्थिती संपेपर्यंत किमान सहा ते सात महिने शासन थांबेल अशी अपेक्षा होती. परंतु शेतकऱ्यांचा विचार न करता हे सरकार कर्मचारीधार्जिणे आहे. शेतकरी विरोधी आहे, असे म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. राज्यात मागील ८ महिन्यांपासून पूर्णवेळ कृषीमंत्री नाही तसेच पूर्णवेळ कृषी सचिवसुद्धा नाही. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. म्हणूनच हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे. कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोग थांबवावा. मंत्र्यांना तसेच आमदारांनासुद्धा या वेतनवाढीचा फायदा मिळणार आहे. या सर्वांना माझी विनंती आहे की, त्यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आपला मानधन निधी द्यावा. अशी मागणी माजी आमदार आणि काँग्रेसचे नेते आशिष देशमुख यांनी केली आहे.
जुमलेबाजी चालणार नाही
२०१४ मधील नरेंद्र मोदींची जुमलेबाजी आता चालणार नाही. नुकत्याच झालेल्या ५ राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपाला एकाही राज्यात सरकार स्थापन करता आले नाही. यावरून जनतेने भाजपाला नाकारले आहे. ही बाबा स्पष्ट होते. जे मृगजळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जनतेला दाखविले होते त्यावरून हे सरकार जुमलेबाज आहे, हे जनतेने ओळखले आहे. समाजातील विविध घटकातील युवक, मध्यमवर्ग, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक, महिला आदींचा मोदी सरकारपासून अपेक्षाभंग झाला आहे. याचा फटका येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला बसल्याशिवाय राहणार नाही, असे परखड मत देखील माजी आमदार तसेच कॉंग्रेसचे नेते आशिष देशमुख यांनी व्यक्त केले.
