कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. कोरोना नियमांनुसार राज्यातील आणि मुंबईतील सर्व दुकाने आणि अस्थापना वेळ दिली असून या वेळेतच सुरु ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. परंतु मुंबई, ठाण्यात गैरप्रकारे काही बार सुरुच असल्याचे आढळले आहे. यावरुन विरोधकांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज्याचे कित्येक प्रश्न कोमात आहेत आणि एकीकडे स्वबळाची छमछम जोमात असल्याची खोचक टीका भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केली आहे. राज्यातील नागरिकांचे प्रश्न वाऱ्यावर ठेवून राज्य सरकार पोलिसांकडून वसूलीचा कारभार करत असल्याचा आरोप आशिष शेलार यांनी केला आहे.
भाजप नेते आशिष शेलार एका आयोजित कार्यक्रमासाठी पुणे दौऱ्यावर होते यावेळी शेलार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे. राज्यातील अनेक प्रश्नांमुळे जनता कोमात गेली आहे परंतु राज्य सरकारची स्वबळाची छमछम जोमात असल्याचा टोला आशिष शेलार यांनी लगावला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना बोगस बियाने दिली, महिला अत्याचार, पीक विमा, वादळात झालेल्या नुकसानीची भरपाई, महिलांवरील अत्याचार, सायबर क्राईम या प्रकरणांकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे. राज्य सरकार पोलिसांच्या माध्यमातून वसूली करतंय, पोलीस दल आपापासातील गँगवारमध्ये विखुरले आहेत. तत्कालीन फडणवीस सरकारने दिलं होते ते आरक्षण नाकर्तेपणामुळे राज्य सरकार टिकवू शकले नाही अशी टीका आशिष शेलार यांनी केली आहे.
दरम्यान भाजप नेते आशिष शेलार यांनी पुढे म्हटलं आहे की, महाविकास आघाडी सरकारमधील नेते रोज सकाळी उठतात आणि स्वबळाची भाषा करत असतात. नेते फक्त जप जपत असतात आम्हाला याचे काही देणघेणं नाही. शिवेसेनेच्या नेत्यांची पायाखालची वाळू घसरल्याने बेताल वक्तव्य केले जात आहेत. यामुळे राज्याचे आजच्या स्थितीची वर्णन केलं तर राज्याचे प्रश्न कोमात अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते आशिष शेलार यांनी दिली आहे.
जलयुक्त शिवार कामाची चौकशी केवळ बदनामीचा खेळ
भाजप नेते आशिष शेलार यांनी ट्विट करत राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. आशिष शेलार यांनी व्हिडिओ ट्विट करत म्हटलं आहे की जलयुक्त शिवारच्या कामामध्ये अनियमितता बघणे म्हणजे हा केवळ बदनामीचा दुसरा खेळ ठाकरे सरकारने केला आहे. या बदनामीच्या खेळात राज्य सरकार केवळ राजकीय स्वर्थासाठी महाराष्ट्राची बदनामी करत आहे. जलयुक्त शिवाराची कामे जिल्हाधिकारी स्तरावर ठरली, लघुपाठबंधारे, जलसंधारण मंत्रालय, वनखाते अशा ७ वेगवेगळ्या खात्यातून मंजुरी मिळाली. देयक देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्याचा होता मंत्रालयात केवळ धोरण ठरले होते त्यामुळे यातून कोणा एका व्यक्तीला आणि योजनेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीने करु नये ते त्यामध्ये सफल होणार नाहीत असे आशिष शेलार यांनी म्हटलं आहे.
