केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलाने शेतकरी आंदोलकांना गाडीखाली चिरडून मारल्याचं काम केलं. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना देशद्रोही, आंतकवादी सुद्धा म्हणण्यात आलं होतं. त्यामुळे मला वाटतं की, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची माफी मागितली पाहिजे. तसेच विधानांबद्दल सुद्दा त्यांनी जनतेची माफी मागितली पाहिजे. असं माझं मत आहे. कारण मधल्या काळामध्ये बेछूट प्रकारची विधाने भाजपातल्या आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या विरोधात करण्यात आली होती. त्यामुळे हे दुर्दैव आहे. ज्या लोकांनी या आंदोलनामध्ये आपलं बलिदान दिलं, त्याग केला आणि अहोरात्र प्रयत्न केले. त्या लोकांचे यश यामध्ये आहे. त्यांच्या प्रयत्नामुळे हे शक्य झालं असून केंद्र सरकारला अखेर झुकावं लागलं आहे. अशी प्रतिकिया अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.
अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. देशामध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीचे निकाल महागाई जे देशामध्ये वाढली हे केंद्रातील तीन शेतकरी कायद्याचे परिणाम आहेत. तीन कृषी कायद्यामुळे देशात झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये लोकांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात मतदान केल्याचं अशोक चव्हाण म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले की, आगामी वर्षात येणाऱ्या निवडणुका पाहता, येणाऱ्या काळात भाजपला धोका होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांनी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. पण उशीरा का होईना केंद्र सरकारला शहाणपण सुचलं. शेतकऱ्यांच्या त्यागासमोर सरकारला झुकावं लागलं.
ज्या ज्या राज्यांनी यामध्ये पुढाकार घेतला. त्या राज्यांचं यश यामध्ये आहे. १५ महिने एक गोष्ट समजायला केंद्र सरकारला लागते. म्हणजे निवडणुका डोळ्यांसमोर असल्यामुळे त्यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हाच निर्णय पंधरा महिन्याआधी घेतला असता. तर लोकांचा जीव वाचला असला तसेच शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं नसतं. अशी प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.
हेही वाचा: farm laws: तीन कृषी कायदे रद्द, राकेश टिकैत ते राहुल गांधी कोण काय म्हणाले?
कृषी कायदे रद्द करण्याच्या केंद्र सरकराच्या निर्णयावर राज्यातील अनेक मंत्र्यांनी यावर आपली भूमिका मांडली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाच्या भितीने केंद्र सरकराने तीन कृषी कायद्याबाबत मोठा निर्णय घेतल्याचं वक्तव्य काँग्रेस नेते आणि महसूल मंत्री यांनी केलं आहे. तसेच जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक, काँग्रेस नेते सचिन सावंत, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सुद्धा केंद्र सरकारच्या या तीन कृषी कायदे रद्द करण्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
